काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पनि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुले प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै राजनीतिक वृतमा चर्चा भइरहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली क्रिश्चियन प्रचारक एकनाथ ढकाललाई समानुपातिक सांसद बनाउनैपर्ने बाध्यतामा परेका छन्। यसअघि २०७६ मा पनि एकनाथले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्ने भन्दै ओलीलाई दबाब नै दिएका थिए। तर, त्यस समय भने ओलीले एकनाथलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन भने सकेनन्।
पार्टीभित्र चर्को विरोध हुँदा पनि अध्यक्ष ओलीले अन्तिममा एकनाथलाई समानुपातिक सांसद् बनाउन अन्तिम सूची नै निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन्। एउटा पार्टीको अध्यक्ष बाहल भएकै अवस्थामा पनि ओली एकनाथलाई एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनाउने बाध्यतामा छन्।
एमालेमा लामो समय संगठन निर्माण गर्दै पार्टीकै हितका लागि काम गरेका सयौं नेताहरुलाई पाखा लगाउँदै नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्दे आएका एकनाथले बाजी मारेका हुन्। २०७५ मंसिरमा ढकालको युनिफिकेसन चर्चले काठमाडौंमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन गरेको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा उक्त कार्यक्रमलाई सरकारले सहप्रायोजन गरेको थियो। कुनै एक धर्मको कार्यक्रमलाई धर्न निरपेक्ष मुलुकको सरकारले प्रायोजन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरु पनि उठेका थिए।
उक्त सम्मेलनका नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू सहभागी भएको र उनीहरूले ‘होली वाइन’ पिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। अमेरिकामा कर छलीको आरोपमा २ वर्ष र कोरिया जासुसीको आरोपमा ३ वर्ष कारावासको सजाय भोगेका सन मुङ मुनद्वारा स्थापित विवादास्पद युनिफिकेशन चर्चको नेपाल प्रमुख हुन् एकनाथ ढकाल।
क्रिश्चियन धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टका अधुरा काम पूरा गर्न आएको र जिससले समेत गर्न नसकेको ‘पवित्र बिहे’ गरेर नयाँ युग सुरु गरेको दाबीसहित मुनले संस्था सुरु गरेका थिए। युनिफिकेसन चर्चका संस्थापक सन म्युङ मुनले २२ नोभेम्बर २००५ मा यूपीएफको स्थापना गरेका थिए । उनी कम्युनिस्टका कट्टर आलोचक मानिन्थे । सन् २०१२ मा उनको मृत्यु भएपछि पत्नी हक जा ‘म्याडम डाक्टर मुन’ले युनिफिकेसन चर्च र यूपीएफको नेतृत्व गर्दै आएकी छन्।
युनिफिकेसन चर्चकी हक जाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक लाख डलरको लिडरसप तथा गुड गर्भनेन्स अवार्ड प्रदान गर्दै।
चर्चसँग आवद्ध विवादास्पद एनजीओले मंसिर २०७५ मा गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मुनपत्नी तथा हाल त्यसको ‘दैवी नेता’ मानिने हक जाले आशिर्वादका साथ १ लाख डलर राशिको ‘लिडरसिप एण्ड गुड गभर्नेन्स’ अवार्ड प्रदान गरेकी थिइन्। त्यही एक लाख डलरको ‘ऋण तिर्न’ समानुपातिकमा एकनाथ अटाउनुपर्ने बाध्यमा ओली रहेको भन्दै पार्टीकै नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
ओलीले उक्त रकमबाट एक कोष बनाएर खर्च गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यस्तो कुनै कोष बनेको पाइएको छैन। त्यसको केही समयपछि वैशाख २०७६ मा तिनै प्रधानमन्त्री ओली ‘युनिफिकेसन चर्च’ का केही कार्यक्रमलगायतमा सहभागी हुन कम्बोडिया गएका थिए।
युनिफिकेसन चर्चले २०७६ मा एमालेका शीर्ष नेता, सांसद् र केही सामाजिक व्यक्तिहरुलाई सम्मान पनि गरेको थियो। सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, एमालेतर्फका तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए। चर्चनिर्देशित गतिविधिमा सक्रिय युनिफिकेसन चर्चका गतिविधिमा विभिन्न मुलुकहरुमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
धर्मनिरपेक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्री भएर क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा सघाउ पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो। सरकारकै सहआयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा होली वाइनको प्रयोग र धर्मान्तरको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष आलोचित बनेका थिए।
नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई आफूले चाहेको धर्म वरण गर्ने हक प्रदान गरेको भए पनि लोभ, करकाप वा कुनै पनि किसिमबाट धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कामलाई मान्यता दिएको छैन।
राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी भएपछि एकनाथलाई सांसद् बनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको भन्दै एमालेका नेता भीम रावलले अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरेका हुन्। लाेक कलमबाट साभार
