चुनावी प्रणालीमा उत्पीडितका सवाल : तारा लाम्गादे ” गिदाेन “

नेपालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा (संसद) मिश्रित प्रणालीबाट गठन हुन्छ । जसअनुसार ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानअनुसार हरेक ५ वर्षमा आम निर्वाचन हुने र त्यस निर्वाचनबाट निर्वाचित बहुमत जनप्रतिनिधिले ५ वर्षसम्म शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।                                                                                                                                संविधान घोषणा भई गठन भएको संसदको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भएको छ र आगमी मंसिर ४ गते देशभरी एकैसाथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठनका लागि निर्वाचन हु“दैछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाई तिब्ररुपमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ ।                                                                                                                                                    निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र राजनीतिककर्मीहरुले उमेद्वारी दर्ता गरिसकेको अवस्था छ । यस निर्वाचनमा उमेद्वारहरुको सूचीलाई हेर्दा तथा निर्वाचनमा सहभागि गराउने राजनीतिक दलहरुको ढर्रालाई अध्ययन गर्दा निम्न पु“जीवादी चिन्तनबाट ग्रस्त रपु“जीवादी व्यवस्थाको अभ्यासमा केन्द्रित देखिन्छ । संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ ।                                                                                            राज्यलाई समाजवादी व्यवस्था तर्फ उन्मुख भनिएपनि दलहरुको अभ्यासले दलाल पु“जीवादी व्यवस्थाकै रक्षा गरेको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिमा निहित स्वार्थमा लिप्त व्यवस्था हो । त्यसैले संविधानको मर्म र भावना विपरित दल तथा राजनीज्ञको कार्यशैलीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले समावेशीताको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ ।                                                                              समावेशीकरण भनेको राज्यको मुलप्रवाहबाट बञ्चितीकरणमा परेका बहुसंख्यक जाति, धर्म, भाषा, भूगोल आदिका कारण राज्यसत्ता भन्दा बाहिर परेर उत्पीडनमा परेको समुदायको समान सहभागिता भनेको हो । देशलाई समृद्ध, समुन्नत र स्थायी बनाउनका लागि राज्यमा हुने सबैखाले विभेदको अन्त्य भई समतामूलक समाजको निर्माण हुन आवश्यक हुन्छ, त्यहि समतामूलक समाज निर्माणका लागि समावेशीताको खाचो रहन्छ । राज्यका सबै नीति नियम निर्माण गर्ने मुल थलो भनेकै संसद हो ।                                                                                     सांसदहरुले नै कानून बनाउने काम गर्छन् र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नियमन समेत गर्दछन् । यसैले जनताको आवाजलाई बुलन्द बनाउने थलो हो संसद । त्यसैले संसदको चरित्र, बनावट कानूनी राज्यका लागि अति महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग तथा महिलाहरुका लागि समावेशीताको आवश्यकता महशुस गरेर उनीहरुको सहभागिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको मुलुकमा दलको ठेक्का लिएका राजनीतिक पार्टीहरुले प्रत्यक्षमा आफुले भनेको मान्ने, दास मानसिकता भएका, प्रशस्त पैसा खर्च गर्न सक्ने, नजिकको नातेदार आदिलाई उमेद्वार बनाउने र जिताउनका लागि सबै सम्भावनाको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।                                                                                                                                                 त्यसैगरी समानुपातिक प्रणालीमा नेता विशेषमा समस्त अधिकार केन्द्रीत गर्ने, नेताका आफन्त, नातेदार, प्रेमीप्रेमीका, वा उपयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उमेद्वार बनाउने र उसलाई जिताउन सबैखाले प्रयत्न गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले समानुपातिक प्रणालीकै खिल्ली उडाईरहेको छ । बन्द सूचीका नाम हेर्दा हा“सो उठ्दो र दयालाग्दो अवस्था छ । समावेशीताका नाममा राजनीतिक नबुझेका, नेतास“ग बैचारिक टक्कर गर्न नसक्ने र नेताले जे भन्यो त्यो लुरुलुरु गर्नेहरु, गुटबन्दीमा रमाउने र नेताको दौराको फेरो समाएर नेता बन्नेहरु समानुपातिकको बन्द सूचीमा देखिन्छन् ।                                                                                         त्यस्ता उमेद्वारले जनताको लागि भन्दा पनि नेताका लागि कृतज्ञ बन्ने मात्रको हैसियत राख्दछन् । कमजोर पात्रहरु सांसद बनेर क्षमता विकास गरे राम्रो कुरा हो तर संसदमा त्यस्ता व्यक्तिहरुले कुनै काम गर्दैनन्, दैनिक तलब र भत्ता पचाउने तथा खाली ठा“उ भर्ने मात्रकै काम गर्छन् । यसले गर्दा यो प्रणाली प्रति नै जनताको व्यापक गुनासो बढ्न थालेको छ । नेतालाई सहयोग गरेको वा रिजाएकै कारण समानुपातिक सांसद बन्ने प्रथाले व्यवस्था प्रति नै प्रश्न खडा भएको छ । दलीय व्यवस्थामा सांसदको भूमिका अत्यन्त कमजोर हुने गरेको छ, किनकी दलले पार्टी कार्यालय वा नेताको घरमा जे निर्णय गरेको छ त्यो सांसदले हुबहु मान्नुपर्ने भएपछि बहुमत संख्या पुर्याउनका लागि मात्रै सांसद बनाइने हो भने त्यो नेतामुखी अभ्यास मात्रै हुनेछ, यस्तो क्रियाशैलीले अन्ततः विद्रोह भई व्यवस्था परिवर्तन हुनेछ ।
समानुपातिक प्रणाली उत्पीडित समुदायको सहभागिताका लागि हो । तर राज्यसत्ताको प्रमुख बाघडोर सम्हालेकै समुदायको पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ । दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा पहिलो पहिलो प्राथमिकता सत्ताको आसपासमा रहेकैहरुको भागमा पर्ने अनि त्यसपछि उब्रिएको मात्रै उत्पीडित समुदायको भागमा पर्ने व्यवस्था गलत हो । समानुपातिक प्रणालीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा उत्पीडित समुदाय दलित त्यसपछि पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग तथा महिलाको प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । नत्र समानुपातिकका नाममा नेताका श्रीमति, श्रीमान, छोराछोरी, प्रेमीप्रेमीका आदिलाई भर्ति गरेर जागिर खुवाउने काम मात्रै हुने भएकोले यस्तो कार्यमा आम जनताको चासो घट्ने र निराशा बढ्ने निश्चित छ । यस प्रणालीमा उत्पीडित समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्ने वातावरण नबनाएमा समग्र व्यवस्थाप्रति कै वितृष्णा जागृत हुनेछ ।                                                                                                                               जब आम जनताको व्यापक गुनासो बढ्नेछ तब जनता संगठित हुनेछन् र समग्र व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष हुनेछ । यस व्यवस्थाले आम उत्पीडित समुदायलाई भ्रममा पार्ने, उधारो कुरा गरेर झुक्याउने अनि फलजति ठालुहरुकै तारतम्यमा मिलिभगत खाने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रह“दैन । संविधानलाई आफ्नो अनुकुल गर्ने अनि दलीय व्यवस्थाका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाएर देशलाई कंगाल बनाउने हो भने त्यस्ता नेता र नेतृत्वको हिसाव किताव गर्ने बेला भएको छ । जनताले आंशिक रुपमा मंसिर ४ मा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने नै छन् र गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।