काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल ले संविधान र त्यसमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आएको बताएका छन्। उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुरोधमै यो अध्यादेश जारी भएको हो।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बडालले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा त्यसलाई राष्ट्रघात भन्न नमिल्ने दाबी गरे। ‘संविधानको धारा ११ भएको कुरा जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो?’, उनले भने, ‘धेरै नेपालीलाई नागरिकताविहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८’ जारी गरेकी थिइन्। जसको आलोचना भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसबारे स्पष्ट पारेको हो।
महान्यायाधिवक्ता बडालले नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आदेश र फैसला गरेको स्मरण गर्दै त्यसैको कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुरोध गरेको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वय गर्ने दायित्व पूरा गर्न यसो गरिएको हो। सर्वोच्चका आदेश र फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अवहेलनाका मुद्दा आउन सक्थ्यो’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘थुप्रै नेपाली नागरिक अदालत नगएसम्म नागरिकताविहीन हुने अवस्था आउने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो। यो अत्यन्तै जरुरी थियो।’
नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको संख्या १ लाख ९० हजार ७२६ जना रहेको बडालले बताए। तर, उनीहरुको सन्तानले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन उनको भनाइ छ। उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए।
कार्यक्रममा गृहसचिव महेश्व न्यौपानेले पनि संविधान कार्यान्वयनकै लागि अध्यादेश आएको दाबी गरे। उनले समय मात्रै अहिले परेकाले मानिसहरूले आलोचना गरेको बताए।
नगारिकताबाट वञ्चित गर्दा व्यक्तिको मौलिक अधिकारसहित विविधि अधिकार कुण्ठित हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परेको गृहसचिव न्यौपानेले बताए।
‘समय मात्र अहिले यस्तो परेको हो, तर यो अत्यन्त जरुरी अध्यादेश हो। ल्याउनैपर्ने थियो’, न्यौपानेले भने। उनले गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समयमै संसद्मा पठाएको पनि दाबी गरे।
संसदीय समितिमा पनि लामो छलफल भएको उनले बताए। संसदीय समितिका सुझाव, संविधानमा भएको व्यवस्था र अदालतको निर्णयलाई समेत मध्यनजर गर्दै अध्यादेश ल्याइएको गृहसचिव न्याैपानेले बताए।
