काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद्लाई हालै मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । उनीहरु त्यसअघि नै गैरसांसद्को हैसियतमा मन्त्री रहेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद् पदमा नरहेका सात जनालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए।
