काठमाडौं। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो दिँदै विद्यमान समस्याका बारेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकहरूका सीईओ तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा हालै सबै पक्षलाई डाकेर मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरीब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाएको बताए ।
‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नु हुँदैन । कृषि ऋणमा तपाईंहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्यो ।’
मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेकातर्फ संकेत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरे । उनले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए ।
बैंकहरूले ऋणीको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनले बताए । त्यस्तै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा बैंककै अर्थ नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । हाल देखिएको तरलतालाई पूँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर गर्न सकिनेसमेत मन्त्री शर्माले बताए ।
उनले उत्पादन क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गरेर मात्र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने बताए । ‘उत्पादन क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्नेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ उहाँले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुप¥यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौं । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्यो ।’
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने स्पष्ट पारे ।
‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईंहरूले भन्नुभएजस्तो ठूलो रकम त्यहाँ छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ ।’
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्षको शुरूका महीनामा नै निजीक्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर केही बढी रहँदा तरलतामा चाप पर्न गएको बताए । आयातको वृद्धिदरसमेत केही बढी भएको हुँदा शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा केही चाप परेको उनको भनाइ थियो ।
निक्षेप र कर्जा दुवैतर्फको ब्याजदरलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम भई अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस्ता विषयमा बैंकको उच्च व्यवस्थापनले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
