चार वर्षदेखि थाती रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता सत्ता गठबन्धनका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्दा राजनीतिक र जनस्तरमा हुन सक्ने विरोध र पारित नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखिन सक्ने समस्याका कारण सरकार अप्ठेरोमा परेको हो ।
नेपालको संविधान र स्वाधीनताविपरीत एमसीसी छैन भन्ने सुनिश्चिततापछि मात्र सरकार यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने योजनामा छ । भदौ २३ बाट संसद् अधिवेशन सुरु भएलगत्तै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ ।
सकेसम्म संसद्मा रहेका दलहरूबीच सहमति र त्यो हुन नसके गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमति खोजेर एमसीसी अगाडि बढाउने पक्षमा उनी छन् । ‘यो सम्झौता मुलुकको हितमा छ । राष्ट्रको विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउनुहुन्न,’ कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री सम्झौता अनुमोदन गराउन दृढ छन् । तर, गठबन्धन घटकहरूको विश्वास लिन उनलाई सकस भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज र विश्लेषकहरूको बुझाइमा पनि एमसीसी सरकारका लागि एउटा असहज मुद्दा हो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध दाउमा राखेर यसलाई अस्वीकार गर्ने र जनस्तरमा उठेको आवाज नजरअन्दाज गरेर जसरी पनि अनुमोदन गर्ने दुवै विकल्प उनका लागि जटिल छन् ।
एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा वामपन्थी दलभित्रै पनि एकमत छैन । तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन भए मात्र अगाडि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तर, खनालसँगै एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका भीम रावल र प्रतिवेदनमा फरक मत लेख्ने प्रदीप ज्ञवाली एमालेमै छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी आफ्नै पालामा अनुमोदन गराउन पहल गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय भने ओली खुलेर बोलेका छैनन् । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाको भनाइ छ, ‘सत्तारूढ दलले एमसीसी सम्झौताको विषयमा आफ्नो अडान, दृष्टिकोण र निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि एमालेले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।’
