सरकारले पश्चिम नेपालको हुम्ला जिल्लामा नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रलाई लिएर गत वर्ष उत्पन्न भएको ‘विवाद’बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सार्वजनिक गरेपछि उक्त विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
गत वर्ष हुम्ला जिल्लामा पर्ने नेपाली क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले सीमा मिचेर केही संरचनाहरू निर्माण गरेको भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो।
तर त्यस बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै “ती संरचनाहरू चिनियाँ भूभागमै बनाइएको” बताएका थिए।
त्यस्तै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि ती संरचनाहरू आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण भएको र नेपाल तथा चीनबीच सीमा विवाद नभएको स्पष्ट गरेको थियो।
यद्यपि अहिलेको सत्तारूढ र त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य निकालेर सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो।
अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेपछि त्यसको त्यसबारे विभिन्न कोणबाट चर्चाहरू भइरहेका छन्।
समिति कस्तो होला?
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा “देखिएका समस्या” अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त्यसबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका थिए।
उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, “हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी-लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने।”
उनले उक्त समितिमा रहने संयोजक र सदस्यहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेनन्।
अधिकारीहरूका भनाइमा हालसम्म पनि समितिको नामबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन।
साथसाथै दुई देशबीच जोडिने सीमा मामिलाबारे अध्ययन गर्न बनाइएको उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने वा नहुनेबारे पनि सरकारले केही जानकारी दिएको छैन।
