काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ताका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सनाखत गर्दा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मान्ने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशअनुसार एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मान्ने भएको हो ।
यसो हुँदा ४१ केन्द्रीय सदस्यले साथ दिए पनि माधव नेपालको पार्टीले विभाजनको कानुनी मान्यता पाउनेछ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जारी भएको नयाँ अध्यादेशअनुसार नै नियमावली बन्ने भएको हुँदा आयोगले त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाउने बताए । ‘आयोगले कानुनमा जे भनिएको छ त्यसैका आधारमा सनाखत गर्ने हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशअनुसार नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली बन्ने हो ।
अध्यादेशमा नै ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति’ भनेको हुँदा आयोगले त्यसैलाई आधार मान्छ ।’ उनले अद्यावधिक भएको वा अहिलेको केन्द्रीय समितिमा को कतिजना छन् भन्ने भन्दा पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा कतिजना छन् भन्ने कानुनले तोकेको हुँदा सोहीअनुसार सनाखतको काम हुने बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
उक्त अध्यादेशमा पुराना प्रावधानलाई संशोधन गर्दै लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिमा र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ताको हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्द राखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेता माधव नेपालले एमाले विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित नहुँदै परेको निवेदनमा नयाँ कानुनअनुसार काम गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले सुझाब दिएपछि नेपालले ४ भदौमा दल दर्ताका लागि पुनः निवेदन दिएका थिए । सोही दिन आयोगले ९ भदौमा संशोधित अध्यादेशअनुसार सनाखतका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सरकारले ३२ साउनमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दल विभाजन अध्यादेश आउन लागेको भन्दै एमालेले माओवादीबाट प्रवेश गरेका नेताहरूलाई समेत समेटेर आयोगमा नयाँ सूची अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो ।
दल विभाजनमा आवश्यक केन्द्रीय समितिका सदस्यको संख्या पु¥याउन माधव पक्षलाई अप्ठ्यारो परोस् भनेर अध्यक्ष केपी ओली पक्षले उक्त विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । तर, नयाँ आएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशअनुसार बनेको नियमावलीमा नै ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति’लाई मान्यता दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा अब उक्त निवेदनको अर्थ समाप्त भएको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी दुई सय तीनजनाको छ । त्यसमध्ये केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १४ जनाले सरकारी नियुक्ति लिएका छन् भने केहीको निधन भइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको २० प्रतिशत आवश्यक पर्ने बताए ।
‘जसले केन्द्रीय कमिटीमा बसेर काम नै गरेको छैन वा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सक्रिय छैन भने त्यसलाई गणना गर्न नमिल्नुपर्ने हो । तर, के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले नै निर्णय गर्ला,’ उनले भने । हाल रिक्त भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीका १४ जनामा राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षदेखि प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत रहेका व्यक्तिहरू छन् । जसमध्ये विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, गणेश तिमल्सिना– राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सीता पौडेल (प्रदेश प्रमुख तर पदमुक्त), धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख, सोमनाथ प्यासी प्रदेश प्रमुख, सानुकुमार श्रेष्ठ– बागमती प्रदेश सभामुख छन् । यस्तै राधाकृष्ण मैनाली र प्रह्लाद गिरीलाई कारबाही भएको छ भने रवीन्द्र अधिकारी, रामनाथ ढकाल, दिनेशचन्द्र यादव, महिन सुब्बा लिम्बू, पशुपति चौलागाईं र योगनारायण यादवको निधन भइसकेको छ ।
