काठमाडौं । ७ महिनाअघि सम्म खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री थिइन बिना मगर । बिना मगर अर्थात माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी । प्रचण्डकी बुहारी भएकैले पटक पटक मन्त्री खाने शौभाग्य बिनाले पाइन् । उनी केपी ओलीको नेतृत्वमा ३ वर्ष सरकारमा बसिन ।
त्यो पनि ससुराको ठाडो पावरमा । बिनाले मन्त्रालयमा अनियमितता गरेको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हटाउन नखोजेका हैनन् । तर ससुरा बाधक बनिदिए । गलत गरे पनि बुहारी च्यापे । ससुराको संरक्षणमा बिनाले मन्त्रालयमा के के सम्म गरिन त्यो छर्लङ्गै छ ।
कमिसनका लागि सचिवसँग उनको लफडा भयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि आर्थिक चलखेलकै कारण लफडा भयो । अन्य थुप्रै काण्ड मन्त्रालयभित्र भए । तर प्रधानमन्त्री ओली आँखा चिम्लिन बाध्य भए । किनकि एक त तत्कालीन नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी, दोस्रो नहटाउन प्रचण्डको दबाब । बिनाको बदमासीबारे जानकार भए पनि ओलीले सहे । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुसमा बिना माओवादीसँगै आफै बाहिरिन । उनले गरेका काण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमै सीमित भए । कर्मचारी तहमै सीमित भए । जनताले जान्ने गरी बाहिर आएन ।
तर नेपालमा एउटा यस्तो निकाय छ जसले तत्काल बाहिर आउन नसकेका काण्ड कालान्तरमा बाहिर ल्याउँछ । त्यो हो महालेखा परीक्षक कार्यालय । जसले देशका सबै क्षेत्रको हिसाब लेखाजोखा गर्छ । महालेखा परीक्षण गर्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रवार आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री बिना मगरको खानेपानी मन्त्रालयसँग जोडिएको काण्ड पनि बाहिर आएको छ । ससुरा प्रचण्डको पावरमा सामसुम पारिएको काण्ड महालेखा परीक्षकले बाहिर ल्याएको हो ।
त्यो हो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका १० प्राडोसहित २७ वटा गाडी हराउनु । आयोजनाले बैंक ग्यारेन्टी सुविधा उपयोग गरी कुल ३९ थान गाडी आयात गरेको थियो । हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले किनेका यी गाडीमध्ये १० वटा प्राडोसहित २७ वटा गाडी वेपत्ता पारिएको खुलेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार बिना मन्त्री भएका बेला किनिएका यी गाडीको अत्तोपत्तो छैन । बिनाकै कार्यकालमा सोधीखोजी गर्दा महालेखा परीक्षकले यी गाडीहरु भेटिएनन् । प्रतिवेदनमा यी गाडीहरुको उपयोग र अवस्थाबारे किनेकै कम्पनीलाई जानकारी नभएको उल्लेख छ । आयोजना निर्माण र सुपरभिजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने यी गाडी आखिर कहाँ हराए त? प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा सरकारी गाडी आफ्नो नाममा दर्ता गरी मर्मत र संचालन गर्न एक मोटर्स कम्पनीले निवेदनसमेत दिएको पाइएको उल्लेख छ । जसले गर्दा सरकारी गाडी निजीलाई बेचेर करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको हुनसक्ने प्रतिवेदनको संकेत छ । त्यसो त यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अब अदालतले यसमा टुंगो लगाउने नै छ । तर ससुराको पावरमा बिनाको कार्यकालमा भएको बदमासीले प्रचण्डको परिवार नै सर्वहारा वर्गको नाममा राजनीति गरेर आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको देखाउँछ ।-नेपाल पाना
