सर्वोच्च अदालतले आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभै आवश्यकतालाइ केन्द्रित बनाएर बर्गमा अबस्था हेरेर आरक्षण लागु गर्नु भनी दिएको आदेश जनचाहना बिपरित प्रतिगामी रहेको र सर्वोच्चले गरेको उक्त निर्णयले आम उत्पीडित जनतामा व्यापक निराशा पैदा गरेको भन्दै ” जनता समाजवादी पार्टी नेपाल , शिल्पी विशेष प्रदेश रास्ट्रिय समिति ” ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारिगरी गरेको छ। उक्त समितिको अध्यक्ष दल मर्दन कामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसोभनिएको छ :
” २०७८/४/२२सर्वोच्च अदालतले आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभै आवश्यकतालाइ केन्द्रित बनाएर
बर्गमा अबस्था हेरेर आरक्षण लागु गर्नु भनी दिएको आदेश जनचाहना बिपरित प्रतिगामी रहेको छ र सर्वोच्चले गरेको उक्त निर्णयले आम उत्पीडित जनतामा व्यापक निराशा पैदा गरेको छ ।
धनुषा जिल्ला जनकपूरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं १६ भई हाल ललितपूर जिल्ला महालक्ष्मीनगरपालिका वडा नं ४ बस्ने विनयकुमार पन्जियारले नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकार्यालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विरुद्ध सर्वोच्चअदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा माननीय न्यायधीश श्री विश्वम्भर प्रसादश्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुुक्त इजलासले गरेको फैसला प्रति हाम्रो ध्यानाकार्षण भएको छ ।
उक्त फैसलाको पेज ७२ मा भनिएको छ,आरक्षण सम्बन्धि व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभै आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा यसले संबिधानको साध्यलाई हासिल गर्दछ । वास्तवैमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारी भित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ (३)को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संबिधानको लक्ष्यलाई पच्छ्याउदछ ।’ व्यवहारमा हेर्दा पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्णरुपमा नकारात्मक भन्नमिल्दैन ।
तर नेपालको सन्दर्भमा सत्य के हो भने राज्यले अहिले आदिवासी जनजाति,शिल्पीरदलित लगायतका राज्यबाटनै पाखा पारिएका जाति समुदायको लागि भनेर जुुन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ त्यो जाती समुदायको आवश्यकताको आधारमान नै राज्यले यी समुदाय माथि शताब्दीयौ देखि गरेको बन्चितिकरण र बहिस्करणको क्षतिपूर्ति स्वरुप ल्याइएको र दिनुपर्ने अधिकार हो ।
वर्तमान सन्दर्भमा भन्ने हो आरक्षण शिल्पीरदलित आदिवासीजनजाति,मधेसी,थारू समुदाय लगायतका उत्पीडित जाती समुदायलाई राज्यको नीति निमार्ण गर्ने तहमा पुुराउने मूलआधार हो । अहिले राज्य सम्रचनामा शिल्पीरदलित समुुदायको उपस्थिति हेर्यौ भने एक प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जबकी जनसंख्या १३.८ राज्यको तथ्याङ्कअनुसार प्रतिशत छ भने त्यस्तै आदिवासी जनजाति,मधेसी, थारू लगायतका उत्पीडितको सङ्ख्या पनि जति हुनुपर्ने हो त्यसको आधा पनि उपस्थिति छैन ।
यी सबैकुराको मध्यनजर गर्दा अहिले नै आवश्यकताको आधारमा आरक्षण कोटालाई परिभाषित गर्ने हो भने जसको लागि भनेर आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ त्यो समुदायको शैक्षिक स्तर अत्यन्त न्यून छ शिल्पी दलितकै कुरा गर्ने होभने १२ कक्षा उत्तिर्ण गर्ने र स्नातक गर्ने व्यक्तिहरु बिरलै पाईने भएकोले ति समुदायबाट कोटा परिपूर्ति गर्न समेत कठिनाई हुदछ भने सर्वोच्चको निर्णयले सिंगो शिल्पीरदलित लगायतका उत्पीडित जाती समुदायको राज्यको विभिन्न सम्रचनामा जनसंख्याको आधारमा उपस्थिति शुुनिश्चितगर्ने प्रकृयामा अबरोध सृजना गर्ने देखिन्छ ।
राज्यले अहिले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा भन्दा पनि ऐतिहाँसिक उत्पीडनलाई आधार मानेर शिल्पी दलित समुदाय लगायतका उत्पीडित जातीय समुदायलाइ राज्य संम्रचनामा उपस्थिति शुुनिश्चित गर्न राज्यलाई सवोच्च अदालतले निर्देशित गर्नु पर्नेमा उल्टो बाटो हिडेर एतिहाँसिक रुपमा उत्पीडनमा परेका समुदायको हकअधिकारलाई कुुण्ठित गर्ने काम गरेकोले सर्बोच्चको फैसलाको निर्णय प्रतिहाम्रो घोर आपत्ति रहेको व्यहोरा आमजनसमुुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
आगामी दिनमासबै उत्पीडित जनताको आशाको केन्द्र न्यायलयले सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर मात्र आफ्नो फैसलाजारी गरोस भन्ने समेत ध्यानाकार्षण गर्दै उक्त कार्यको बिरोध गर्दै राजनीतिक रूपमा अधिकार स्थापित गर्न सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
अध्यक्ष दल मर्दन कामी “
