काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका हुन्। यसका लागि अब १ दिन मात्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने सरकारको तयारी छ। त्यो बैठकपछि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरिनेछ।
र, सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी कानुन बनाइ माधवकुमार नेपाललाई नेकपा एमाले फुटाएर नयाँ दल गठन गर्न सजिलो बनाइदिने तयारी गरेको छ।
यो नयाँ कानुनले नेकपा एमाले मात्र नभइ जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि विभाजन हुन सहज बनाउनेछ। जनता समाजवादी पार्टी पनि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्ष र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्ष गरी दुई कित्तामा ध्रुवीकृत छ। अबको प्रतिनिधि सभा बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ।
“नेकपा एमालेमा माधव नेपालको अवस्था हेरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेपछि पहिले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित गराइसकेपछि यो अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गराउन पनि सजिलो हुन्छ।”
प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशन सोही दिन अन्त्य गरिने स्रोतले जनाएको छ। एक दिन प्रतिनिधि सभा बैठक राखेर बैठक अन्त्य गरेपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
सभामुखसहितको सहमतिमा संसद बैठक स्थगित गर्ने र दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो। संसद बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि मात्रै प्रधनमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको बताइएको छ।
सो विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहमत भएका छन्। पार्टी विभाजनपछि मात्रै माधव नेपाल समूह र उपेन्द्र यादव समूह सरकारमा सहभागी हुने भएकाले संसद बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागिएको हो।
नेकपा एमालेमा माधव नेपालको अवस्था हेरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेपछि पहिले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित गराइसकेपछि यो अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गराउन पनि सजिलो हुन्छ।
अहिले यसलाई विधेयकको रुपमा प्रतिनिधिसभाका पठाउने हो भने एमालेले यसलाई फेल गराइदिन सक्छ किनकि माधव नेपाल एमालेका सांसद हुन् र उनको समूहलाई पार्टीको संसदीय दलको ह्वीप लाग्छ। अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर पहिले नै पार्टी विभाजन गराइदिने हो भने यो अध्यादेशलाई ६ महिनाभित्र संसदबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ।
पहिल्यै अध्यादेशमार्फत आएको कानुनले पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा भने माधव नेपालको समूह र उपेन्द्र यादवको समूह संसदमा छुट्टै दलका सांसदको हैसियतमा हुन्छन् र उनीहरुलाई ह्वीप लाग्दैन। यो अवस्थामा अध्यादेश पारित हुने सम्भावना उच्च हुन्छ।
यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्दा संसद छलेर ल्याएको भनेर तीब्र विरोध भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपरेको थियो।
तर, ओलीले संसदलाई पंगु बनाएको र संसदलाई विघटन गरेर हत्या गरेकोसम्मका आरोप लगाएका प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले अहिले संसदलाई निष्क्रिय पारेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्।
