काठमाडौं । मानिसको जीवनका लागि पानी अपरिहार्य छ, तर त्यही पानी दूषित भयो भने स्वास्थ्यका लागि गम्भीर जोखिम बन्न सक्छ। काठमाडौंको मातातीर्थमा उत्पादन हुँदै आएको भनिएको ‘आक्वा हिल’ ब्रान्डको सिलप्याक बोतलभित्र लेउजस्तो हरियो पदार्थ देखिएको विषयले यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको बोतलमा पानी पिउन योग्य भएको दाबी र उपभोग्य मिति उल्लेख हुने, तर त्यही बोतलभित्र लेउ पलाउने अवस्था देखिनु सामान्य विषय होइन।
यदि उक्त पानीको प्रयोगशाला परीक्षणबाट गुणस्तरहीन वा दूषित भएको पुष्टि हुन्छ भने यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय हो। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरण र उपभोक्तालाई झुक्याउने कार्यमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले शंकास्पद पानीको नमुना तत्काल संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, उत्पादनस्थलको अनुगमन गर्ने र दोष देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सम्बन्धित नियामक निकायको हो।
तर प्रश्न यहाँ छ—खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निकाय र स्थानीय सरकार कहाँ छन्? व्यवसाय दर्ता गरिदिएपछि मात्रै राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ कि नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने पानीको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्छ? बजारमा गुणस्तरहीन पानी पुगेको आशंका हुँदा समेत नियमनकारी निकाय मौन बस्ने हो भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसले लिने?
आक्वा हिलका सञ्चालक दिगज अमात्यसँग पनि प्रश्न छ—उपभोक्ताले पैसा तिरेर तपाईंको पानी किन्दा बोतलभित्र स्वच्छ पानी पाउने कि लेउ? यदि देखिएको वस्तु लेउ होइन भने कम्पनीले त्यसको वैज्ञानिक प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ; यदि लेउ वा दूषित पदार्थ नै हो भने त्यसको कारण के हो र त्यस्तो पानी बजारसम्म कसरी पुग्यो भन्ने जवाफ दिनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको वस्तुमा लापरबाही भएको पुष्टि भए कानुनअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
अब सम्बन्धित नियामक निकायसँग सीधा प्रश्न छ—बोतलभित्र लेउ देखिएको पानीको नमुना संकलन गरेर प्रयोगशाला परीक्षण कहिले गर्ने? उत्पादनस्थलमा अनुगमन कहिले गर्ने? दोषी देखिए कारबाही कहिले गर्ने? उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने कुनै पनि व्यवसायलाई नियमन नगरी छाडा छोड्ने हो भने राज्यको गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको अर्थ के रह्यो? जनताले पानी किनिरहेका छन्, जोखिम होइन। त्यसैले ‘आक्वा हिल’ प्रकरणमा तत्काल छानबिन र तथ्य सार्वजनिक गर्नैपर्छ।
