बिराटनगर । न्याय प्रवाह गर्ने प्रमुख निकाय उच्च अदालत विराटनगर कै नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अदालतको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १ बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा केही व्यक्तिहरूले घरटहरा निर्माण गरी कब्जा जमाएको जानकारी अदालतले दिएको छ।
अदालतले उक्त जग्गा खाली गराई भोगचलन गर्ने वातावरण मिलाइदिन विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ लाई पत्राचार गरेको छ। अदालतका प्रशासन शाखाका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार मोरङको साविक कञ्चनबारी गाविस वडा नं. ३ ‘क’ (हाल महानगरपालिका वडा नं. ४) अन्तर्गत पर्ने कित्ता नं. ११२ को जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो।
उक्त कित्तामा अदालतको नाममा १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गा दर्ता रहेको छ। सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर छेउको बाटोसँग जोडिएको क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा कच्ची तथा पक्की घर टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्।
अदालतले अतिक्रमणकारीहरूको विवरणसहित ४३ घरधुरीको सूची तयार पारेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको जनाएको छ। सूचीमा रुद्रप्रसाद धमला, गजेन्द्र गुरुङ, श्याम गुरुङ, अनिता थामी मगर, रामबहादुर खड्का, गोपाल खड्का, जितबहादुर लामा, प्रदिप लामा, विनोद चौधरी लगायतका नाम समावेश छन्।
अदालतले अतिक्रमण हटाउन यसअघि पनि पटक–पटक पत्राचार गरेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी कदम नचालिएको जनाइएको छ। त्यसैले पुनः ताकेता गर्नुपरेको अदालतको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पुरानो पत्रअनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नामबाट उच्च अदालत विराटनगरलाई भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिएको थियो। प्रारम्भिक स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नहरको डिललाई बाटोको रूपमा प्रयोग गर्दै केही परिवारले कच्ची संरचना निर्माण गरी बसोबास गरेको पाइए पनि समयसँगै अतिक्रमण बढ्दै हाल ४३ घरधुरी पुगेको अवस्था छ।
