काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् ।
‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ, फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध एक नेताले भने ।
बालुवाटारभित्र बस्ने निरन्तरजसो बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आइरहेका छन् । शनिबारसमेत उनले गठबन्धन बैठकमा सोही अडान दो¥याएका थिए ।
शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।
यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलबीच सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ ।
सरकारले एमाले र जसपा विभाजन गर्नेगरी १ भदौमा दल विभाजन खुकुलो बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशपछि ९ भदौमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो ।
अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । त्यसले गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए असन्तुष्ट नेताहरूले फेरि दल फुटाउने डर बढ्दै गएको छ ।
आइतबारको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइबारे समीक्षासमेत भएको थियो । सो समीक्षामा अध्यादेशकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।राजधानी दैनिक बाट
