–डा. बि.पी. खनाल
आजको विश्वमा चरम समृद्धितिर फड्को मार्दैगगरेका र आर्थिकशक्तिका दृष्टिले अतिसम्पन्न र शक्तिशाली कहलिएका देशहरूले गरेको त्यो विकासले समस्त पृथ्वीमाथि प्रत्यक्ष-परोक्ष नकारात्मक असर पारेको छ । यो विकासको प्रकृति नै हो । त्यसकारण पनि ती देशहरूले तुलनात्मकरूपमा विपन्न वा विकासशील देशहरूका लागि विगत केही दसकदेखि सम्पन्न राष्ट्रहरूले अति विपन्न राष्ट्रका सर्वाङगीण विकासमा योगदान दिनुपर्ने विश्वभाइचार दायित्व पालन गर्न थालिएको छ । यसरी धनी देशले गरीब देशलाई आर्थिक अनुदान दिने कुरा दया देखाएर दान दिएकोजस्तो होइन, बरू उसले आफ्नो देशको विकास गर्दा छिमेकी राष्ट्र र सम्पूणर् पृथ्वीमाथि पर्नजाने प्रत्यक्ष पर्यावरणीय क्षतिभरण हो र विपन्न राष्ट्रहरूले सम्पन्न देशबाट अनुदान सहयोग पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो ।
समृद्ध मुलुकले निभाउनुपर्ने त्यही दायित्वका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अभिप्राययुक्त शर्तहरू तोकेर विपन्न देशहरूलाई आर्थिक योगदान दिने एउटा अति विशिष्ट परियोजना अघिसार्यो, त्यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोअरेसन र छोटकरीमा एमसीसी नाम दिइएको छ । एमसीसी नाममा अमेरिकी सरकारले सन् २००४ देखि नै सशर्त अनुदान दिन शुरू गरेको हो । यो विल्कुल विकासोन्मुख देशहरूको सहायताको लागि स्थापना गरिएको परियोजना हो र अहिलेसम्म ५० देशहरूमा सम्झौतामा तोकिएअनुसारका परियोजनाहरू लागू भैसकेका-भैरहेका छन् । तथापि यो अमेरिकाले कुनै देशमाथि थोपर्ने किसिमको परियोजना होइन, नेपालको सवालमा पनि यहाँको सरकारले मागगरेअनुसार नै यो परियोजना ल्याइएको हो ।
उसले विपन्न राष्ट्रहरूका लागि दिनुपर्ने भनिएको त्यो एमसीसी अनुदानका लागि किन शर्त तोक्यो ? यही प्रश्नमा विश्वका धेरै देशमा चर्चा चलेका छन् अनि जवाफमा उसले पनि केही तथ्यपरक र तर्कपूर्ण कारणहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । तथापि सम्झौतामा परियोजना लागू गरिएका सबै देशहरूसँग एकैप्रकारका शर्तहरू तोकिएका छैनन् । नेपालको हकमा तोकिएका शर्तहरू खासगरी अनुदान भइआएको पूँजीमा आन्तरिक स्रोतबाट थपेर यसलाई साझा परियोजना बनाउनुपर्ने, संसदबाटै पारित गराएर देशको कानूनबराबर बलियो तुल्याउनुपर्ने र आवधिक वा अन्तिममा हुने लेखापरीक्षण अमेरिकाकै अधिनमा हुने भन्ने यी तीनओटा बुँदाहरूकै सेरोफेरोमा यहाँ बढी चर्चा चलाइएको छ । किन त्यसो गर्नुपर्ने ? कारण प्रष्ट छ, नेपाल देशको भौतिक तथा मानवीय विकासका लागि लागू गरिने परियोजना भएको आधारमा अमेरिकाले राम्रै बुझेको छ ।
अहिले धेरैले अमेरिकाको ‘नियत’ माथि किन सडकमा प्रश्न उठाइरहेका छन् त ? यसको सही जवाफ खोज्न तपाईंले सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठाउनेहरूका कुरा सुन्न छाडेर एमसीसी कम्प्याक्टमा लेखिएको के हो सो पढेको हुनुपर्छ । यसकारण अरूका व्याख्यामा विश्वास गर्न छाडेर आफैं पढ्नुहोस् । त्यसपछि अहिले सडकमा चर्को सोर गर्नेहरू वास्तवमा को हुन् र मुलुकका लागि तिनीहरूले के के योगदान गरेका छन् भनेर पनि खै गर्नुहोस् । खासमा के लेखिएको छ भनेर आफूले अध्ययन नगर्दासम्म तपाईंले यथार्थ धरातलमा आफूलाई उभ्याएको ठहर्दैन । लहैलहैमा धेरैले यसको विरोध गरेका भए पनि दस्ताबेज पढिसकेपछि तिनीहरूले आफ्नो विचार बदलेका छन् र तपाईंको पनि विचार बदलिने छ भन्नेमा म ढुक्क छु । किनभने विरोधमा प्रयोग भैरहेकोे खास आधार एमसीसीको शर्तसम्झौताका लागि लेखिएको दस्ताबेज होइन, अविश्वास र आशंकामा बढी उठाइएका छन् । ती प्रश्नहरू धेरैजसो काल्पनिक र हाउगुजी हुन्, जसलाई देखाएर मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने तत्वले काम गरिरहेको छ । एमसीसीबारे प्रचारिएका तीन मुख्य हाउगुजीहरू यी हुन्ः
एमसीसी लागू भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ
अमेरिकी सेनाको औपचारिक वा अनौपचारिक आवागमन भएको छ, हुने गरेको छ । एउटा छिमेकी देशको सेना अर्को देशमा तालिम-अभ्यास वा सरसहयोगजस्ता कामविशेषले आउनेजाने गर्छन् । नेपालमा त्यहाँको सेना यही उद्देश्यले धेरैपटक आइसकेको पनि छ । तर एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुने छैन भनी काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रष्टै भनिसेकपछि पनि अझै आशड्ढा व्यक्त गर्नुको औचित्य रहँदैन । वास्तवमा एमसीसी दस्ताबेजमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि हुने कुरा लेखिएको छैन ।
एमसीसीको प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ
नेपालको आफ्नै सन्धी ऐन २०४७ अनुसार नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा सन्धीहरू मिच्ने गरी बनेका सबै कानुन स्वतः खारेज हुन्छन् भनिएको छ । त्यसअर्थमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता विपरीत हुने कानून बनाउन सक्दैन । यो प्रावधान संसारका सबैजसो राज्यमा यसैगरी लागू हुन्छन्, हुनुपर्छ । यो निकै पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको कुरा हो । दुई देशबीच हुने सम्झौताहरूको पनि कानूनी आधार त्यही हुन्छ । यही मान्यताअनुसार हामीले भारत-चीनसँग कहिलेकाहीँ आफू ठगिएको अनुभूति गरिरहेका छौं । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हस्ताक्षर गरेको कुरा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा प्रायः सबै देशले स्वीकार गरिरहेकै छन् । नेपालले यसअघि नै पनि दर्जनौं सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, ती सबै नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनेछन् । त्यस्ता दस्ताबेजसँग बाझिनेगरी यहाँ कुनै पनि बनाउनसमेत मिल्दैन । तथापि नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी छैन भनेर स्वयं अमेरिकाले स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । यसका कुनै पनि बुँदाको आशयसमेत त्यस्तो छैन । त्यसकारण अहिले आएर एमसीसीलाई विवादित बनाउनु दुःखद मान्नुपर्छ ।
एमसीसीको विरोध चर्चित मानिसहरूले नै गरिरहेका छन्
हामी कवि भुपी शेरचनले भनेझैं हल्लैहल्लाको देशमा बाँचिरहेका छौं । उनको समयकालमा सायद बहुसंख्यक नेपालीहरू आफैं नयाँ विषय पढ्न र सुझबुझका साथ विश्लेषण वा व्याख्या गर्न मानिसहरू असमर्थ थिए । तर अहिले त हाम्रो चेतनास्तर निकै माथि उक्सिएको हुनुपर्ने । त्यो देखिएन, अझै पनि मानिसहरू हल्लाको पछि दगुर्नु लाजमर्दो कुरा हो । जानेबुझेको मान्छेले के हुनआउँदैछ भनेर आफैं खोजअनुसन्धान र अध्ययन गर्छ र केही गलत हुन लागेको देखे करेक्सन गर्छ । जरै उखेलेर मिल्काउने कुरा नसोच्नुपर्ने हो । दस्ताबेजमा पढेकै आधारमा हो भने कुरो बुझ्नुपथ्र्यो, एमसीसी सशर्त लिइएको ऋण होइन, बरू एउटा गरीब राष्ट्रले धनी राष्ट्रबाट पाउनुपर्ने अनुदान हो, त्यसका लागि चर्को ब्याज तिनुपर्दैन । हामी गरीबीको पनि गहीरो खाडलमा छौं, पूर्वाधार विकासका लागि हाम्रा आवश्यकताहरू बग्रेल्ती छन्, यस्तो बेलामा दिइएको अनुदानको त खुलेर स्वागत हुनुपर्ने थियो ।
यहाँ लागू गरिएका अत्यन्तै महत्वाकांक्षी विकासका परियोनाहरूमा के हुँदै आएको छ, राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरेर कसरी संस्थागतले जालो बुनेको छ र कुनै पनि व्यक्ति वा समुहको स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा कसरी विकासका काममा ढीलासुस्ती, अवरोध हुन्छन् र विकासका परियोजनाहरू कति पटकसम्म बजेट थप्दै पचासौं गुणा खर्च बढाइन्छ भन्नेजस्ता कुराहरू उसको नजरबाट लुकेका छैनन् । त्यसकारण पनि काममा उसले प्रत्यक्ष संलग्नता खोजेको हो भन्नेमा हामीले विश्वस्त बन्नु श्रेयस्कर हुनेछ । अझै भन्न मनलाग्छ, एमसीसी अनुदानमा प्राप्त हुने रकम बराबर पैसो छ यहाँ बर्षेनी बेरुजू भैरहेको छ । देशमा प्रक्रिया मिलाएर खाने प्रवृत्तिको अन्त्यमात्रै हुन्थ्यो भने हामीलाई कुनै पनि विकसित राष्ट्रको अनुदान चाहिन्न । तर यहाँको भ्रष्टतन्त्र यति निर्लज्ज छ कि त्यसले लोककल्याणका लागि हुनुपर्ने सबै प्रयत्नहरूलाई जनमिुख बनाइसकेको छ । त्यसकारण पनि दिनदहाडै कमिसन, घूसखोरी र असुली-डकैतीलाई प्रश्रय दिएको राज्यका सामु त्यही ‘मिलाएर खाने’ प्रवृत्तिको अनदेखा गरेर अमेरिकाले ‘लौ खाओ’ भन्दै तिनकै नअघाउने मुखमा किन हालिदिओस् त त्यति ठूलो अनुदान ?
अर्को कुरा, हामीसामु विद्वान भनिएका, अभियन्ता कहलाइएका र निहित स्वार्थका लागि राजनीतिलाई गलत किसिमले प्रयोग गर्दै आएका छन् मानिसहरू नै किन यसको विरोधमा बेस्सरी काराइरहेका होलान् ? तर तिनै नामहरूले यस मुलुकका लागि के के योगदान दिँदै आएका छन् त भनेर पनि विचार गर्नुहोस्, तपाईंका सामुन्ने कति कुराहरू छर्लङग हुनेछन् । देशको राजनीतिमा जनतालाई कुरामै चिप्ल्याएर राख्ने, फगत आश्वासनमा सुताउने र व्यवहारमा कहिल्यै लागू गर्न नसकिने दर्शनमा अल्मल्याउने काम निरन्तर चलिआएको छ । दलका नेताजन र तिनको चाकडीमा लिप्त बन्न सक्नेहरूको निहित स्वार्थका लागि सम्पूणर् राज्यशक्ति र राष्ट्रिय स्रोतसाधनहरूको दुरुपयोग गर्ने पुरानै सामन्तीप्रथा जतिसुकै ठूला भनिएका आन्दोलनहरूले पनि मिल्काउन नसकिएको अवस्था छ । त्यसकारण हामी भन्छौं, विद्वान भनिएका मानिसका असल सिद्धान्तहरूलाई प्रगतिशील चेतना र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रतिबद्ध अभ्यासमा प्रयोग नगरिएसम्म मुलुक बनाउने गफ गफमै सुताइराख्ने काम भैरहन्छ ।
लेखक : जनजागरण पार्टी नेपालको केन्द्रिय अध्यक्ष हुन ।
