संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशपछि भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रोकिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं विपक्षी भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको मागपछि उनी अलग हुने निर्णय गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले दुईवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विवाद राष्ट्रिय महत्वको भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्नू ।’ न्यायाधीश फुयालले मिश्रको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे भने रेग्मीको निवेदनमा उनले मागेजस्तै अन्तरिम आदेश दिए र भने, ‘यी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू ।’
संवैधानिक इजलास गठन नहुने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संवैधानिक इजलास गठनको विवाद बढेको थियो । सो विवाद समाधानका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास निकाल्न समन्वय समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।
सो समितिमा सर्वोच्च अदाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षसहित पाँच जनाले सहभागिता हुनेछ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि पाँच जनाको सहभागिता हुने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट
