अहिले भने फेरि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समयसीमाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको हो ।
यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्ट समूहले अध्यादेशअनुसार फेरि २० प्रतिशत संख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्ने डरसमेत गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूमा छ । सोही कारण दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय घर्किएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सत्तारूढ दलका नेताहरू सहमत भएका हुन् ।
सो प्रक्रिया पूरा भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन आबद्ध दलका नेताबीच सहमति छ । यसअघि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका गठबन्धनमा आबद्ध माधव नेपालनिकट प्रतिनिधि सभा सांसदको पद जोगाइदिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेता नेपाललाई नयाँ दल दर्ता गर्न पर्खंदासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो भने पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको आग्रहमा जसपाको प्रदेशस्तरीय बैठकका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार धकेलिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै शुक्रबार यता दिनहुँजसो सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आइरहेको छ । हालसम्म पनि कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमसमेत गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवा सरकार हाल चार फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीकै भरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा आबद्ध छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट
