कांग्रेस तथा गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्नेहरूको हानाथाप हुने क्रम बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि उनी गत २९ असारमा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएकै दिन देउवाले आफ्नै दलका दुई जना र गठबन्धनमध्येको एक माओवादी केन्द्रका दुई गरी चार जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन विवश छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय लिन निकै कठिन भइरहेको छ भने प्रशासनिक कामकाजमा समेत उल्झन आइपरिरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रीको अभावमा मन्त्रालयको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा छलफल गर्नुपरेमा सचिव फाइल लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने वाध्यतामा छन् ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
