काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बस्ने बैठकमा प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्ने सम्भावना देखिएको छ। पछिल्लो समय गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसामा संलग्न भएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले सदनमा अवरोध खडा गर्ने संकेत देखाएका छन्। यसैबीच पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार संसद बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा बहालवाला गृहमन्त्री नै संलग्न भएपछि प्रतिपक्षले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्ने प्रतिपक्षको तयारी तर, मंगलबारको संसद बैठकमा गृहमन्त्रीले आफूलाई लागेको आरोपको प्रष्टिकरण दिने तयारी गरेका छन्। बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने, मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने, विधेयक पेस गर्नेलगायतका विषय कार्यसूचीमा राखिएको छ।
सरकारमा हुँदा आफ्नो पार्टीका मन्त्रीमाथि विगतमा उठाइएका विषयको स्मरण गर्दै त्यसैको प्रतिशोधमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने तयारी प्रतिपक्षको छ। विगतमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा माग गरेर सदन नै अवरुद्ध गरेको विषयको प्रतिशोधमा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई सशक्त ढंगले उठाउने भएका छन्।
वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएको कुरा बाहिर आएपछि उनको राजीनामाको विषय कांग्रेसभित्र पनि उठेको छ। संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले पनि प्रतिपक्षले सदनको कामकारबाही सहज रूपमा अघि बढाउन दिन सक्ने अवस्था नआउने अनुमान गरेका छन्। गृहमन्त्रीले बोल्न समय माग गर्नुभएको छ, तर प्रतिपक्षले उहाँको कुरा सुन्छ वा सुन्दैन, राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी मात्रै गर्ने हो वा जवाफ सुनेपछि अवरुद्ध गर्ने हो वा के हुने हो अवस्था तनावपूर्ण नै देखिएको एक अधिकारीले बताए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री दोषी छन् वा छैनन् अनुसन्धानबाट मात्र थाहा हुने भन्दै अनुसन्धानलाई सघाउन पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्षले माग गर्ने तयारी गरेको छ। बहालवाला गृहमन्त्रीलाई राजीनामा नदिई अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले पनि नैतिक रूपमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षले गर्ने तयारी गरेको छ।
गत जेठ ७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरेर छाड्यो भने भोलिपल्टबाटै बोलाएर बयान लिन थाल्यो। पक्राउ परेका अन्य कर्मचारीको बयान पनि चलिरहेको छ। यसबिच अन्य कर्मचारी पनि पक्राउ परेका छन्।
यसअघि २०७९ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुअगाडि अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा प्रतिपक्षी एमालेले राजीनामा माग गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। छानबिनपछि दोषी नदेखिएकाले उनी पुन: अर्थमन्त्रीमा आएका थिए।
त्यसैगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै गत वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरेको थियो। पछि गठबन्धन भत्किएपछि उनी पदबाट हट्न बाध्य भए। पछि सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि उनीमाथि धमाधम विभिन्न सहकारीका विषयमा अनुसन्धान गर्दै अभियोग पत्र दायर हुँदै पक्राउ गरिएको थियो। यता पार्टीगत रूपमा कांग्रेस र एमालेले गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका छन्।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले मन्त्री लेखक अनियमिततामा संलग्न नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। यता कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका विवादित मन्त्रीहरूमध्ये गृहमन्त्री रमेश लेखक र पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन माग गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखेका छन्। अर्कातर्फ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
गत वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी छानबिनमा सहयोग गर्न राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाउनेमध्येमा त्यतिबेलाका कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका रमेश लेखक नै अग्रपंक्तिमा थिए। एमालेसँगको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। सदनले यसअघि स्थापना गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्री कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो। प्रश्न उठ्यो– राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न।’ उनले गत वर्ष सदनमा भनेको रेकर्ड छ।
लेखकले पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको विदेशी बैंकमा खाता छ भनेर प्रश्न उठ्दा राजीनामा गरेको, शेरबहादुर तामाङ मन्त्री भएको बेला बोल्ने क्रममा केही कुरा बिग्रँदा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको तथा गोकुल बाँस्कोटामाथि प्रश्न उठ्दा उनले समेत राजीनामा दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।
