सुनसरी । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले सरिता थापा खड्काको अध्यक्षतामा १३४ सदस्यीय प्रदेश कमिटी सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। सचिवमा जलशेर राई, उपसचिवमा छिरिङ लामा र भवानी शंकर चयन भएका छन्।
अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा केन्द्रीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी थिए भने कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू, पोलिटब्युरो सदस्यहरू तथा केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कोशी प्रदेश अधिवेशनको अध्यक्ष मण्डल राजेन्द्र राई (उपमहासचिव एवं प्रदेश इञ्चार्ज) को अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो। संचालन राजन राई (पोलिटब्युरो सदस्य) ले गरेका थिए भने मण्डलका अन्य सदस्यहरूमा अशेष घिमिरे, खीनु लङ्वा, जीवन राई, दुर्गा परियार, देउमान सम्बाहाङ्फे, भवानी खापुङ र विद्या चाम्लिङ रहेका थिए।
निर्वाचन प्रक्रिया माधव पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरेको थियो, जसमा पेशल न्यौपाने सदस्य थिए। माइन्युट कमिटीमा भीम बस्नेत, सीता पौडेल र डा. दीवाकर रेग्मी थिए। बहस नोट संकलन मोहन न्यौपाने र वीपी भट्टराईले गरे।
अधिवेशनमा बलदेव चौधरीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र चिरञ्जिवी भट्टराईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरियो। अध्यक्ष मण्डलको तर्फबाट अशेष घिमिरेले प्रस्तुत गरेका समसामयिक प्रस्तावहरूलाई पनि बैठकले अनुमोदन गर्यो।
प्रस्तावमा संविधान २०७२ का समाजवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता जस्ता विषयहरूमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ। अधिवेशनले दक्षिणपन्थी र फासिवादी षड्यन्त्रविरुद्ध खबरदारी गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, कृषि, उत्पादन र श्रमिक अधिकारका सवालमा जनताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ताप्लेजुङको केवलकार परियोजनामा भएको ज्यादतीप्रति खेद व्यक्त गर्दै, दलाल पुँजीवाद र लुटतन्त्रविरुद्ध कठोर आलोचना गरिएको छ।
अधिवेशनको बन्द सत्रमा आठवटा समूहमा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल भएको थियो। सुनसरी–ताप्लेजुङ, उदयपुर–तेह्रथुम, खोटाङ–धनकुटा, इलाम–भोजपुर, सोलु–मोरङ, झापा–ओखलढुंगा, संखुवासभा–पाँचथर र जनसंगठनहरूबाट टोली नेताहरूले आफ्नो विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
अधिवेशनले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, पत्रकारमाथिको आक्रमण, पसलहरूमा भएको लुटपाट, पार्टी कार्यालय र अध्यक्षको घरमा गरिएको तोडफोड जस्ता कार्यहरूप्रति खेद र आक्रोश व्यक्त गर्दै यस्ता घटनाप्रति सरकारको उदासिनता र कमजोर तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।











