काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि झन्डै दुईतिहाइको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । अध्यादेश अगाडि बढाउन संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । सत्तापक्षले बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमै चढेको छैन ।
जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विरोधमा उभिने र विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत भएकाले समर्थन नगर्ने निर्णय भएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए ।
उनका अनुसार विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री–वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको बैठकको निष्कर्ष छ । ‘यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठुला रियल इस्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ,’ जसपा नेपालको निर्णयमा छ ।
जसपाले अध्यादेशप्रति पार्टीको गम्भीर असहमति र विरोध जनाउँदै यसले भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेप्रति सचेत गराएको छ । ‘राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण र फँडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेलगायतका कार्यहरूबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भइ मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ,’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यसबाट चुरिया क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने र तराई मधेस मरुभूमीकरणमा परिणत हुने निष्कर्ष जसपा नेपालको छ ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन, गरिब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन–कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको पनि जसपा नेपालले स्पष्ट पारेको छ । भूमिसम्बन्धीबाहेक अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिने जसपा नेपालले बताएको छ ।
सरकारले जसपा नेपाललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल भएन । जसपा नेपालले उपाध्यक्ष एवं सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनमा दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको यादवले स्पष्ट पारे ।
सत्तापक्षलाई जसपा नेपालको साथविना राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा एक गरी सत्तापक्षका २७ सदस्य मात्रै छन् । जसपाका तीन सांसदले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने सरकारसँग अध्यादेश स्वीकृतिका लागि बहुमत पुग्दैन । विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका वामदेव गौतम हालसम्म तटस्थ छन् । गौतमले अध्यादेशको समर्थन गरे पनि स्वीकृतिका लागि आवश्यक मत पुग्दैन ।
