काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्त्याएर धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने दुराशयसहित मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको धार्मिक मोर्चाले आरोप लगाएको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सो परिपत्र खारेज नगरे धार्मिक द्वन्द्व चर्किने र त्यसको पहिलो निशाना गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ ।
राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले कुनै एक धार्मिक सम्प्रदायले कार्यक्रम गर्ने,आर्कोले उजुरी हाल्ने त्यसमा प्रहरी हस्तक्षेपको क्रमले देशमा शान्ति भंगहुने जिकिर गर्दै भने,“यस मिसिमको परिपत्रले शान्ति सुरक्षा हैन, धार्मिक द्वन्द्व चर्कन्छ, रवि जीलाई कि त ज्ञान नभएर हो या देश विभाजन गर्ने सुनियोजित योजनामा गम्भीर आशंका छ ।”
मन्त्री लामिछानेलाई परिपत्रले नभई देश संविधान र कानुनले सञ्चालन् हुने सामान्य ज्ञान समेत नभएको अध्यक्ष ढकालले आरोप समेत लगाएका छन् । संसदसमेत रहेका ढकालले संसदमा यस विषयमा बोल्नका लागि सभामुखसँग समय मागेको तर आजै संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले विषय उठाउन नपाएको बताए । उनले नेपालले धार्मिक तथा मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेकाले यस्ता परिपत्रले देशको अन्तराष्ट्रिय छवि मासमेत नकारात्मक असर पर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले देशलाई गम्भीर द्वन्दमा पसाउने नियतले परिपत्र जारी गरिएको जिकिर गर्दै तत्काल खारेज नगरे सडक तताउने चेतावनी दिँदै भने,“यस्तो रवैया बन्द नगरे रविको पुत्ला दहनदेखि राजीनामा मागसम्मको आन्दोलन चर्किन्छ ।” अल्पसङ्ख्यक भनेर ख्रिष्टियन लगायतका सम्प्रदायलाई लक्षित गरिएको देखिए पनि हिन्दु,बुद्धिस्ट सबैलाई विभाजन गर्ने कुत्सित मानसिकता रहेको शेर्पाको आरोप छ ।
पूर्वमन्त्री तथा धार्मिक अध्येयता डा.केशव मान शाक्यले देश धर्म निरपेक्ष भईसक्दा पनि हिन्दु–ब्रह्मणवादी शासकहरुले अल्पसंख्यकहरुलाई आफ्नो फाइँदाको लागि प्रयोग गर्ने नत्र दबाएर राख्ने गरेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष उद्धव प्रसाद चिमोरियाले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ख्रिष्टियनहरु यो देशको भलो चिताउने धार्मिक समुदाय भएको बताए । गृहको परिपत्र अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई हतोत्साहित पार्दै दबाबमा राख्ने आसयले आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार मञ्चका अध्यक्ष जित बहादुर घलेले राज्य सबैको साझा हुने बताउँदै, त्यसको धर्म,जात,लिङ्ग र वर्ग केही पनि नहुने बरु सबैको संरक्षक भएकाले उसले समान व्यवहार गर्नु पर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री लामिछाने शक्ति र अख्तियारी दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को संविधान विरोधी कदम चाल्न थालेको र धार्मिक स्वतन्त्रता विपरीतको परिपत्र पनि एक कडी भएको जनाउँदै लामिछानेलाई रोक्नु पर्ने धारणा राखे । हिन्दु धर्मावलम्बी बोधराज न्यौपानेले नेपालमा धर्म निरपेक्षता लागु हुनु पूर्व र अहिले सबै धर्म तथा सम्प्रदायहरू मिलेर बसिरहेको बताउँदै गृह प्रशासनले जारी गरेको परिपत्रले भने अशान्ति फैलाउन सक्ने आसयले आएको बताए ।
किरात सांस्कृतिक अभियान्ता मानबहादुर राईले गृहको परिपत्र अविलम्ब खारेज नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । मस्टो धर्म,संस्कृति संरक्षण समिति अध्यक्ष थर्क बहादुर बस्नेतले सबै धर्म तथा समुदाय मिलेर बसिरहेको समाजमा गृहको परिपत्र विभाजन र द्वन्द्व निम्त्याउने योजनासहित आएको आरोप लगाए ।
संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद्का केन्द्रीय संयोजक भव घले नेपालमा बहुसङ्ख्यक होस् चाहे अल्पसङ्ख्यक धार्मिक सम्प्रदाय सबैको बराबर अधिकार र अस्तित्व भएकाले राज्य प्रशासकहरु संकिर्ण हुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
आयोजक संस्था राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालका सह–अध्यक्ष तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ,महासचिव ज्ञानेन्द्र सापकोटा लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
- के थियो त गृहले जारी गरेको परिपत्रमा ?
२०८० चैत २५ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने दुराशयसहित जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ‘धर्म प्रचार–प्रसार तथा धर्म परिवर्तनका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले धार्मिक सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेको र त्यस्ता धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका विदेशी नागरिकहरु गैर कानुनीरुपमा धर्म प्रचार प्रसार तथा धर्म परिवर्तन गर्ने कार्यमा समेत संलग्न हुने गरेको साथै कतिपय विदेशी नागरिकहरु विना प्रवेशाज्ञा हिँडडुल गर्ने गरेको पाईकोले विदेशी नागरिकहरुको कानुन विपरीतका गतिविधिहरुको सूक्ष्म निगरानी गरी आवश्यक कारबाही गर्न हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’
Alpsankhyk dharma (1).PDF
