सत्ता गठवन्धनमा प्रदेश भागवण्डा नटुङ्गिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिन भएका छन् । गठवन्धन दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेश भागवण्डका लागि प्रारम्भिक छलफल भएपनि निर्णायक सहमती जुट्न सकेको छैन ।
जसका कारण कर्णालीका तीन मन्त्रालयहरु एक महिनादेखि मन्त्रीविहिन बनेका छन् । सत्ता समिकरणमा आएको फेरबदलसँगै काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रसमेत दर्ता गराईसकेका छन् । शर्माले सचिवालयमा पेश गरेको पत्रमा मंगलबार विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराइएको छ ।
गठवन्धनका शिर्ष नेता ओली र प्रचण्डबीच कर्णालीको नेतृत्व एमालेले गर्ने गरी तयारी रहेको बताईए पनि अन्तिम निस्कर्ष निस्कने छाँट नेखिएपछि शर्माले आफ्नो दावी पेश गर्दै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । माओवादीले कर्णालीमा आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने सुरुवाती चरणबाटै दावी केन्द्रीय नेतृत्वसँग गरिरहेको छ ।
नेताद्वय ओली र प्रचण्ड बिच लुम्बिनी प्रदेश माओवादीले लिने र कर्णाली एमालेले लिन गरी सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि कर्णालीमा माओवादी राजनीतिमा प्रभावशली मानिएका माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले केही दिन अघि पदाधिकारी बैठकमा कर्णालीमा माओवादी ले नै सरकारको नेतृत्व लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
कर्णाली माओवादीको आधार केन्द्र भएकाले पार्टीको नेतृत्वको सन्दर्भमा विकल्प नखोज्न प्रचण्डलाई शर्माले नैतिक दवावमा पारिरहेको माओवादीको उच्च स्रोत दावी गर्छ । ‘पार्टी अध्यक्षलाई हामीले बारम्बार कर्णालीको नेतृत्वबाट पार्टी बाहिरिनु हुँदैन भनेर दावी पेश गरिरहेका छौं,’ माआवादीका एक नेताले भने, ‘हामी अन्तिमसम्म पनि कर्णालीको नेतृत्व छोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं, यसमा पार्टी अध्यक्षज्यूले पनि बुझ्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’
शर्माले काम देखाउन नसकेको पार्टी केन्द्रलाई रिपोटिङ्ग भइरहदा उपमहासचिव शर्माको सक्रियताले कर्णालीमा एमालेलाई धर्म संकट परेको छ । भागवण्डको गोलचक्करले एमाले अन्यौलमा पर्दा शर्मा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरी छाड्ने दाउमा देखिन्छन् ।
मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग सामान्य छलफल गरेको बताइएको छ । तर शर्मासँग भएको छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा विश्वास मत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा भने कुनै छलफल नभएको एमाले सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनका लागि संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ भन्ने छ, यसमा एमालेले हालसम्म कुनै धारणा बनाई सकेको छैन,’ पछाई भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रबाट पनि कुनै आधिकारीक निर्णय आएको छैन, हाम्रो दलका नेतासँग मुख्यमन्त्रीज्यूले भेट गरेपनि यो परिस्थितीमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केही भएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री शर्माले आफूलाई पहिलो पटक आधाआधा कार्यकालको नेतृृत्व गर्ने गरी मुख्यमन्त्री एमालेले नै बनाएको भन्दै सोही आधारमा विश्वासको मत दिने दावी गर्दै आएका छन् ।
नेतृत्वका विषयमा पार्टी केन्द्रको निर्णयमा भर परेका नेता कँडेलले हालसम्म सरकारका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सुरुमा गठवन्धन तथा कर्णाली सरकारका विषयमा चुप बस्दै आएका माओवादी उपमहासचिव शर्माले अन्तिममा आएर कुनै पनि हालतमा कर्णाली छोड्न नसकिने अडान प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्मालाई थप बल पुगेको छ ।
सत्ता गठवन्धनमा प्रदेश भागवण्डा नटुङ्गिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिन भएका छन् । गठवन्धन दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेश भागवण्डका लागि प्रारम्भिक छलफल भएपनि निर्णायक सहमती जुट्न सकेको छैन ।
जसका कारण कर्णालीका तीन मन्त्रालयहरु एक महिनादेखि मन्त्रीविहिन बनेका छन् । सत्ता समिकरणमा आएको फेरबदलसँगै काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रसमेत दर्ता गराईसकेका छन् । शर्माले सचिवालयमा पेश गरेको पत्रमा मंगलबार विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराइएको छ ।
गठवन्धनका शिर्ष नेता ओली र प्रचण्डबीच कर्णालीको नेतृत्व एमालेले गर्ने गरी तयारी रहेको बताईए पनि अन्तिम निस्कर्ष निस्कने छाँट नेखिएपछि शर्माले आफ्नो दावी पेश गर्दै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । माओवादीले कर्णालीमा आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने सुरुवाती चरणबाटै दावी केन्द्रीय नेतृत्वसँग गरिरहेको छ ।
नेताद्वय ओली र प्रचण्ड बिच लुम्बिनी प्रदेश माओवादीले लिने र कर्णाली एमालेले लिन गरी सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि कर्णालीमा माओवादी राजनीतिमा प्रभावशली मानिएका माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले केही दिन अघि पदाधिकारी बैठकमा कर्णालीमा माओवादी ले नै सरकारको नेतृत्व लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
कर्णाली माओवादीको आधार केन्द्र भएकाले पार्टीको नेतृत्वको सन्दर्भमा विकल्प नखोज्न प्रचण्डलाई शर्माले नैतिक दवावमा पारिरहेको माओवादीको उच्च स्रोत दावी गर्छ । ‘पार्टी अध्यक्षलाई हामीले बारम्बार कर्णालीको नेतृत्वबाट पार्टी बाहिरिनु हुँदैन भनेर दावी पेश गरिरहेका छौं,’ माआवादीका एक नेताले भने, ‘हामी अन्तिमसम्म पनि कर्णालीको नेतृत्व छोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं, यसमा पार्टी अध्यक्षज्यूले पनि बुझ्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’
शर्माले काम देखाउन नसकेको पार्टी केन्द्रलाई रिपोटिङ्ग भइरहदा उपमहासचिव शर्माको सक्रियताले कर्णालीमा एमालेलाई धर्म संकट परेको छ । भागवण्डको गोलचक्करले एमाले अन्यौलमा पर्दा शर्मा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरी छाड्ने दाउमा देखिन्छन् ।
मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग सामान्य छलफल गरेको बताइएको छ । तर शर्मासँग भएको छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा विश्वास मत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा भने कुनै छलफल नभएको एमाले सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनका लागि संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ भन्ने छ, यसमा एमालेले हालसम्म कुनै धारणा बनाई सकेको छैन,’ पछाई भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रबाट पनि कुनै आधिकारीक निर्णय आएको छैन, हाम्रो दलका नेतासँग मुख्यमन्त्रीज्यूले भेट गरेपनि यो परिस्थितीमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केही भएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री शर्माले आफूलाई पहिलो पटक आधाआधा कार्यकालको नेतृृत्व गर्ने गरी मुख्यमन्त्री एमालेले नै बनाएको भन्दै सोही आधारमा विश्वासको मत दिने दावी गर्दै आएका छन् ।
नेतृत्वका विषयमा पार्टी केन्द्रको निर्णयमा भर परेका नेता कँडेलले हालसम्म सरकारका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सुरुमा गठवन्धन तथा कर्णाली सरकारका विषयमा चुप बस्दै आएका माओवादी उपमहासचिव शर्माले अन्तिममा आएर कुनै पनि हालतमा कर्णाली छोड्न नसकिने अडान प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्मालाई थप बल पुगेको छ ।
पार्टीमा एक्लिदै गएका शर्माको अडानका कारण विद्रोह हुन सक्ने डर गठवन्धनमा छ । सके सहमतिका आधारमा जाने नभए विद्रोह शर्माले बहुमत सांसद लिएर विद्रोह गर्ने रणनीति अपनाउन सक्ने राजनीतिक वित्तमा चर्चासमेत भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय एमालेले पनि कर्णालीको नेतृत्व पाउनु पर्ने दवाव गठवन्धनमा दवाव दिदै आएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रुपमै कर्णालीको नेतृत्व एमालेले पाउनु पर्ने भन्दै माओवादीले सहज स्वीकार्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
कर्णालीको बदलामा लुम्बिनीको नेतृत्व माओवादीलाई दिने गरी कोर्ष अगाडि बढी सकेको संकेत पोखरेलले गर्दै आएका छन् । यद्यपी मुख्यमन्त्री शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिन पत्र दर्ता गराएपछि भने यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । नेतृत्वको दावी गरिरहेको सन्दर्भमा भागवण्डाको विषयमा टुङ्गो नलाग्दा शर्मालाई विश्वासको मत कुन आधारमा दिने भन्ने विषयमा एमालेमा अन्योलता छाएको छ ।
शर्मालाई एमालेले विश्वासको मत नदिएको खण्डमा कर्णलीमा विकास हुने नयाँ राजनीतिक कोर्षले वाम गठवन्धमै गडबढ हुनसक्ने आशंका गठवन्धनमा छ । एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा शर्मा अल्पमतमा पर्नेछन् । कर्णालीमा सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या २१ हो ।
शर्माको सरकार जोगिनका लागि एमाले वा कांग्रेस मध्य एउटा दलले मत दिनु पर्ने हुन्छ । यद्यपी कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म समर्थन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइ सकेको छैन । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको एक गरी २४ जना छन् । यो सहित मुख्यमन्त्री शर्माले तीन पटक विश्वासको मत लिनेछन् ।
