काठमाडौं। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनाउने भएको छ।
आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको लागि सम्भावित चार वटा कार्यसूची तय गरिएको छ। जसमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउने रहेको छ।
यस्तै, आजको बैठकको व्यवस्थापन कार्यतर्फ ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले ‘विधालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
दुई सातापछि बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्व सहमतिअनुसार सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि सरकारले आयोग गठन नगरेको विरोधमा एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्ने तयारी गरेको हो। पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेर सरकारले संसद् बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्न चाहेको एमालेले दाबी गरेको छ।
पूर्व सहमतिअनुसार सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि सरकारले आयोग गठन नगरेपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आजको संसद् बैठकमा साँवा र ब्याजसहितको समग्र हिसाबकिताब हुने चेतावनी दिएका छन्।
असोज ५ गते नै आयोग बनाउनुपर्ने संसद्को सहमतिविपरीत सत्तारूढ दलहरू गएको टिप्पणी गर्दै सचेतक बर्तौलाले यसले संसद्लाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्ने जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ। तर, सरकार संसद्को बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ । मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधडी र आपसी अन्तर्विरोध पथमा लैजाने चेष्टा गर्दै छ। संसद्ले अनुमोदन गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छैन । सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि भ्रम छर्न ‘दिउँसै रात पोर्न प्रपञ्च’ गरिरहेको छ। असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन । सहमतिप्रति सरकारले पूरै धोका दियो । अब यसको साँवा र ब्याजसहितको समग्र हिसाबकिताब संसद्को बैठकमा हुने नै छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच ६ भदौमा जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। तर, भेप र ब्रेकसु लगायतमा लुकाएर भएका सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न बनाइने उच्चस्तरीय आयोगको कार्यादेशबारे सहमति जुटाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
२ साउनमा बरामद भएको ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान सकेर अभियोजनसमेत भइसकेपछि ५ असोजभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो।
५ असोजकै दिन दलहरूबीच जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे छलफल भएको थियो, तर सहमति जुटेन। गत आइतबार पनि यही विषयमा छलफल भयो। सुरुमा एमाले बाहेकका दलहरूबीच रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भयो।
त्यहाँ आयोगको कार्यादेशको प्रस्ताव तयार भयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एमाले नेताहरूलाई उक्त प्रस्तावबारे सत्तारूढ दलका नेताहरूले जानकारी गराए। छुट्टै प्रस्ताव लिएर गएका एमाले नेताहरूले पनि आफ्नो प्रस्ताव सुनाए। तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन।
सत्तारूढ दलका नेताहरूका अनुसार केही दिन पहिले पनि जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे एमाले नेताहरूसँग छलफल भएको थियो। त्यसअनुसार २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन र कार्यादेशबारे मोटोमाटी निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर औपचारिकता दिनुअघि भएको छलफलमा एमालेले नयाँ अडान राखेको सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन्।
