काठमाडौं । नि:शूल्क कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्थाबारे सरकारको घोषणा गफमै सीमित भएको छ । गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेटमा यही साउन महिनादेखि लागू हुने भनी उक्त घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि सरकारले राजपत्र सच्याउन नसक्दा उक्त सरकारी घोषणा कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो ।
