काठमाडौं । कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलनरत प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच वार्ता हुने भएको छ । विराटनगरस्थित ‘होटल बिग’मा सोमबार बिहान वार्ताका लागि तय भएको जनाइएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि प्रदेश सरकारले खानेपानीमन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहेको समिति बनाएको छ ।
यस्तै, आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले पनि सरकारसँग वार्ता गर्न आइतबार समिति बनाएको छ । समितिमा गोबिन्द आङ्बुङ, युवराज राई, रामभक्त कुरुम्बाङ, लाक्पा शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, कुमार लिङ्देन, रमेश राई, कृष्ण चोङ्बाङ, प्रेम मिभक र पदम जवेगु रहेका छन् । साथै, विभिन्न जातीय संघसंस्था र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी टोली बनाइएको समितिले बनाएको छ ।
प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले वार्तासँगै आन्दोलनलाई पनि जारी राख्ने भएको छ । शनिबार र आइतबार विराटनगरमा संघर्ष समितिको भेलाले प्रदेश सरकारसँग वार्तासँगै आन्दोलनलाई पनि जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । शक्ति आर्जन, प्रतिरोध, हस्तक्षेप, विद्रोहात्मक, स्वायत्तता र स्वशासनको चरणको आन्दोलन हुने संघर्ष समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कोशी’ नाम खारेजी पहिचान पक्षधरको बटमलाइन भएको यायोक्खा महासचिव भीम राईले बताए ।
गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण ‘कोशी’ पारित गरेसँगै पहिचान पक्षधरले विरोध गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ‘कोशी’ नाम एकलजातीय भएको भन्दै बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामांकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पहिचानको आन्दोलनकै क्रममा पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको छ । चैत ५ मा विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० गते निधन भएको थियो । सरकारले लाजेहाङलाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ ।
