कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको बेला जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्ने संकेत देखिएको छ। कोरोना रोकथामको लागि वैशाख १६ गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा विस्तारै कडा पार्दै लगिए पनि संक्रमण अझै बढिरहेको छ। तर आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना हाराहारी बाँकी रहँदा सरकारले केही खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ।
सोही विषयमा छलफल गर्न मंगलबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा हाल भइरहेको कडाइ खुकुलो पार्ने निर्णय भएको छ। २२ गतेदेखि लागु हुनेगरी खाद्यान्न पसल खोल्न दिने र सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल भइरहेको नियमलाई केही सहज पारिने छ।
माथिल्लो निकायबाटै निर्देशन आएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच छलफल भएको प्रजिअ पराजुलीले बताए। उनले भने, ‘अहिले भइरहेको निषेधाज्ञामा केही परिमार्जन गर्छौं, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा निषेधाज्ञा केही परिवर्तन गर्न लागेका हौं।’ तर अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारणलाई ओहोरदोहोर गर्न नदिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार २२ गतेदेखि खाद्यान्न पसल र सरकारी कार्यालय खोल्ने बारेमा गृह मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ। यातायात क्षेत्र सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले नै निर्णय नहुने बताइएको छ। ‘अत्यवाश्यक र कार्यालय र कामकारबाही अब सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय हाललाई बन्द नै गरिने छ। उनले यसबाहेक बिहे, पार्टी, भोजलगायत गतिविधि सञ्चालनमा पनि कडाइ गरिने बताए।
हाल उपत्यकामा निषेधाज्ञा कडा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै निषेधाज्ञा नमान्नेलाई जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि प्रहरीले कडाई गर्न छाड्ने देखिएको छ। तर, बिनाकाम सडकमा निस्कने, भिडभाड गराउने, कोरोनाको जोखिम बढाउनेहरूलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने बताइएको छ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
