काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुन उल्लंघन गरेर आफूखुसी अब रूपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गर्ने, मिलेमतोमा राजस्व छुट दिने, असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ६० प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारका सबै निकायमा चरम बेथिति देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायले समेत नियमविपरीत राजस्व छुटसमेत दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांक परीक्षण गर्दा ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रूपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ। संसद्लाई जानकारी नदिई राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।
ठुला करदाता कार्यालयले एक रिफाइनरी उद्योगले लाभांश २१ करोड भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकमको ५ प्रतिशतले हुने लाभांश कर ३ करोड ७६ लाख ४८ हजार दाखिला गर्नुपर्नेमा ३ करोड १८ लाख मात्र दाखिला गरेको देखिएको छ । अपुग लाभांश कर ७६ लाख ३० हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यस्ता घटना धेरै देखिएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा, ललितपुर, बत्तीसपुलतीलगायत २३ वटा कार्यालयका ३२७ करदाताले ८ अर्ब ५४ करोड २८ लाख थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कारोबार गरेकाले सोमा लाग्ने १ अर्ब ७२ करोड २८ लाख छानबिन गरी असुल गर्न भनेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे।
