काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको डेढ महिनामै गठबन्धनभित्रको खटपटी र स्वार्थको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ । आइतबार मात्रै केन्द्रीय सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको छ । उता सुदूरपश्चिममा बुधबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिँदैछन् ।
उनी २७ पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानअनुसार उनले एक महिनामा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ । त्यसैले उनले संवैधानिक रुपमा माघ २७ अघि नै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने बाध्यता छ । विश्वासको मत लिने दिन बिहानसम्म पनि रावलले विश्वासको मत पाउने आधार भने देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरुका माग पूरा नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिने बताएको छ ।
५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले विश्वासको मत दिने निश्चित छ । तर सत्ता गठबन्धनमै रहेको र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिले भने मत नदिने बताएको छ । सो पार्टीले आफ्नो माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत दिन नसकिने अडान कायमै राखेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना सांसद छन् । ७ सांसद अनुपस्थित भए वा विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सबै प्रदेशसभा सदस्यहरु मंगलबार नै काठमाडौं आइसकेका छन् । त्यसैले केन्द्रमा कुनै उच्च स्तरीय समझदारी नभए उनीहरू आजको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना कम छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरुको माग पूरा नभएकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएकी छन् । उनले आफूहरुको बटम लाइनलाई सरकारले सुनुवाई गर्ने कुनै संकेत नदिएका कारण विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएकी छन् । ‘हाम्रो माग पहिलो शर्त हो । माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत दिन सक्ने सम्भावना छैन,’ एक नेताले भने ।
रावलले पुस २७ गते २९ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।
सत्ता गठबन्धन भित्र माओवादीका ११ (सभामुख सहित), एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसदको समर्थन थियो । मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन यी सबै सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए ६ मत पुग्दैन । एमाले भने सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछ । संघीय सरकार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेकोले सो पार्टीले विश्वासको मत दिने एमालेको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने गरी आज १ बजे प्रदेश सभाको बैठकअघि नै सरकारले कुनै आश्वासन दिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सहमति गरेमा रावलको मुख्यमन्त्री पद जोगिनेछ ।
अझै प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिले पाउने भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन । २०७४ को चुनावमा कैलाली–१ बाट विजयी भएका रेशम चौधरीले जेलबाट निस्किएर शपथ खाए पनि संसदमा सहभागी हुन पाएनन् । हालै नागरिक उन्मुक्तिका अर्का सांसद पनि आगजनीको आरोपमा जेल भुक्तानीका लागि पक्राउ परेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिँदा सुदूरपश्चिममा सभामुख चयन गर्न ३ पटक मतदान भएको थियो ।
केन्द्रीय कारागारमा जेलमा रहेका पार्टीका संरक्षक तथा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठका पति रेशम चौधरीलाई भेटेर फर्किएपछि श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने बताएकी हुन् । विश्वासको मत नै नपाएका कारण सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तार भएको छैन । माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष शर्मा भाषालाई मन्त्री नियुक्त गरेपनि विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् । कानुनअनुसार बिहीबारसम्म विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री रावल स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
यो संकट टार्न एमाले नेताहरु लगातार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरु फकाउन लागिपरेका छन् । टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार आरोपमा रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २२ माघमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको विषयलाई लिएर एमालेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाइरहेको छ ।
तर अझै प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिले पाउने भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन । २०७४ को चुनावमा कैलाली–१ बाट विजयी भएका रेशम चौधरीले जेलबाट निस्किएर शपथ खाए पनि संसदमा सहभागी हुन पाएनन् । हालै नागरिक उन्मुक्तिका अर्का सांसद पनि आगजनीको आरोपमा जेल भुक्तानीका लागि पक्राउ परेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिँदा सुदूरपश्चिममा सभामुख चयन गर्न ३ पटक मतदान भएको थियो ।
कुनै चामत्कारिक सहमति भएर नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएर सरकार ढलेमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । हाल सत्ता गठबन्धनमा २२ र काँग्रेसको गठबन्धनमा २४ सांसद छन् । यसपछि गठन हुने सरकारलाई पनि विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्तिकै साथ चाहिन्छ ।
