ललितपुर । ललितपुर धाेबिघाट स्थित लिभिङ स्टाेन स्कुलले अभिभावकमाथि बिध्यार्थिकाे शुल्ककाे बिषयमा उठेकाे बिषयलाई नगरपालिका शिक्षा साखाले अनुगमनकाे चासाे नलिए पछि शिक्षा मन्त्रालय पुग्याे गुनासाे।
गत सुक्रबार साेहि स्कुलमा अध्यनरत बिध्यार्थिका अभिभावक तथा सिलाेआम चर्चका पास्टर समेत रहेका राजेश पन्तले आफ्नाे फेसबुकमा बच्चाहरुकाे मासिक शुल्ककाे बिषयमा असन्तुष्टि लेखेका थिए। जसमा उनलाई स्कुलले दिए बिल समेत समावेश गरिएकाे थियाे। साेहि बिषयलाई लिएर राताेपाटि न्युज डट कमले “ ख्रीष्टियन स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमीले मनपरी शुल्क असुल्दै, सरकारसँग नियमन गर्ने ल्याकत नै छैन ” शिर्षकमा समाचार लेख्याे ।
सनिबार कार्यालय बन्द रहने हुँदा राताेपाटि न्युज बाट आइतबार ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा साखामा याे स्कुलकाे बिषयमा बुझ्न जाँदा महेन्द्र बहादुर शाहिले हामी स्कुलकाे अनुगमन गर्ने जनाए पश्चात् फेरि राताेपाटी न्युजले अर्काे समाचार लेख्याे “ समाचार प्रभावः ख्रीष्टियन मिशन स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमीमाथि ललितपुर महानगरले अनुगमन गर्ने ” शिर्षकमा। याे समाचार बाट त्रसित बनेकाे लिभिङ स्टाेन स्कुलले याे बिषय उठान गर्ने अभिभावक राजेश पन्तलाई भेट्ने प्रस्तालाई हामिसँग ” त्याे दिन स्कुल प्रशासनले न उठाकाे हुनाले मैले सञ्जालमा पाेष्ट गरेँ याे बिषयमा समाचारहरु आयपछि मैले पनि अलि अप्ठेराे महसुस गरेँ र स्कुलकाे लेखापाल लाई पनि बिलकाे बिषयमा अबदेखि गल्ति नगर्ने भनी संझायर हामी मिल्याैँ । मिडियामा आएको बिषयमा पनि म लाईनै मिलाउने जिम्मा दिनुभयाे ” राजेश पन्तले भने।
याे कुरा काे बिषयमा समाचार बनिसकेपछि हामिले पनि फलाेअप समाचार बनायाैँ ” लिभिङ स्टोन स्कुलको अर्को काण्ड बाहिरियो, कमजोरी ढाक्न आन्तरिक भेटघाट ” शिर्षकमा। यसबाट पनि स्कुलबाट कुनै गल्ति स्विकार्यमा चासाे नदए पछि र अनय कुनै न्युजहरुले चासाेमा नलिएपछि हामी भने शिक्षा मन्त्रालयसँग स्कुल , स्कुलकाे बिषयमा किन महानगर शिक्षा साखाले चासाे दिएन भनेर बुझ्न पुग्दा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव युवराज सुवेदिकाे निर्देशनमा स्कुलकाे दर्ता,सुल्क, उदेश्य आदि बिषयकाे कागजात हेर्न निर्देशन भयाे।
अन्दाजि दिउसाे २/३ बजेकाे समयमा राताेपाटी न्युज डट कम का पत्रकारले आफ्नाे फेसबुक स्टाटसमा लेख्थे कि नगर प्रमसख चिरिबाबु महर्जनकाे कार्य शैली ठिक भएपनि शिक्षा साखाका महेन्द्र बहादुर शाहीकाे पत्रकारलाई कडा जवाफ गरे भनेर,, तर हाल त्याे स्टाटस हटाइएकाे छ।
अब के हुन्छ त?
“नगर भित्रकाे स्कुलहरुकाे बिषयमा नगरले अनुगमन गर्ने हाे जब नगरले गरेन भने नगरलाई हामिले प्रस्न गर्ने हाे,, किन र के का लागि अनुगमन गरेन भनेर,, अनुगमन गरे पनि चित्तबुझ्दाे रिपाेर्ट न आएर हामी सँग गुनासाे आएमा नगर शिक्षा सँग लिखित स्पष्टिकरण मागिने प्रकृया हुन्छ ।
तर राताेपाटी न्युजकाे समाचारले भने जस्तै सेवाकाे लागि मिसनरिद्वारा संचालित हाे भने कहाँ र कसरी दर्ता छ त्यस अनुसार भर पर्छ, दर्ता समयकाे प्रकृया भन्दा बाहिर रहेर स्कुलले गतिबिधि रहेछ भने कानुनि प्रकृयामा जान्छ र त्यस्तै गल्ति भेटिएकाे खण्डमा अन्तत स्कुलकाे अचल सम्पति सरकारिकरण हुन सक्छ र स्कुलै बन्द हुने सम्म हुन्छ ” भन्छन् शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी ।
यो पनि पढनुहोस्
लिभिङ स्टोन स्कुलको अर्को काण्ड बाहिरियो, कमजोरी ढाक्न आन्तरिक भेटघाट
