काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ताको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर, त्यस विपरीत व्यापारी-व्यवसायीले उपभोक्तलाई पाइला पाइलामा ठग्दै आएका छन् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकका लागि सरकारको कुनै पनि गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा बजारमा खाद्य वस्तुलगायतका सामानको खरिदबिक्री र खपत अन्य समयको तुलनामा धेरै हुने गर्छ । यसकै मौका छोपेर व्यापारी तथा व्यवसायीले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकप्रतिको गम्भीरता नदेखाउँदा उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिनुपरेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । दसैं, तिहार र छठजस्ता महाचाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उभपोक्ता संरक्षण विभाग एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सम्बन्धित विभागीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि मन्त्रिविहीन छ ।
बजार अनुगमन गर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकार आमउपभोक्ताको हकप्रति कुनै गम्भीर नभएको प्रस्ट भएको अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
बजारमा अनुगमन गरी अनुचित कारोबार गर्ने व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार बोकेको विभाग नै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाइनुले चाडपर्वमा व्यापारीलाई कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठग्न सरकारले नै प्रोत्साहित गरेको प्रस्ट भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
उनले तिहार नजिकिदै गर्दा बजारमा व्यापारीले भाइमसला तिहारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामान, खाने तेललगायतका खाद्य वस्तुमा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिइरहेको बताए । यसैगरी, उनले अहिले धेरै व्यापारीले म्याद सकिएका खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पनि बताए । उनले सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकमा जिम्मेवार हुन बजार अनुगमन गरी अनुचित व्यापारिक कार्यकलाप गर्ने व्यापारीलाई कडाइका साथ कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले तिहारमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको विभागमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभागलाई नेतृत्व गर्ने छिटोभन्दा छिटो विभागीय प्रमुख पठाउनुपर्ने बताए । सरकारले समयमा तिहारको समय सबैभन्दा बढी उपभोक्ता ठगिने समयमा विभागीय प्रमुख नपठाउनु सरकारले नै संविधानमा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको मौलिकलाई नै कुन्ठाघात गर्ने काम गरेको बताए । राजधानी दैनिकबाट
