सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएको भए पनि नदी र छेउछाउको क्षेत्रमा दोहन नरोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रत्येक वर्ष वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निषेध गरिन्छ। भदौ १५ गतेपछि स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था छ।
कालीगण्डकी नदीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बेला नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी, प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने लगायत काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो।
के छ अन्तरिम आदेशमा?
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छः “कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणप्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।”
अदालतको आदेश र नियमविपरीत नियन्त्रणबाहिर उत्खनन जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज अधिकारीले बताए।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “हामीले एक ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिन्छौँ, अर्कोतिरबाट डोजर नदीमा हालिदिन्छन्। नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउँछौँ। त्यहाँबाट जरिवाना लिएर छाडिन्छ, फेरि सुरु गरिहाल्छन्।”
