अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमर सहितको प्रतिनिधिमण्डलले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदानबारे थप स्पष्ट बनाएसँगै चार वर्षयता जारी एमसीसीसम्बन्धी विवाद निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ।
सुमरको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन आफूले राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको बताएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलभित्र उक्त विषय छलफलमा रहेको भन्दै एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए।
विपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले भने सरकारको नेतृत्व गर्दा विगतको सरकारले गरेको उक्त सम्झौता अघि बढाउने प्रयास आफूले गरेको भए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णय हेरेर एमालेले धारणा तय गर्ने बताएका थिए।
दलभित्रका विवादको व्यवस्थापन
उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्तारूढ गठबन्धनको वा प्रमुख विपक्षी दलको सहयोगको आवश्यकता पर्छ।
सुमरको भ्रमणअघि अमेरिकाले एमसीसी कुनै सैन्य वा सुरक्षा अवधारणाको अङ्ग नभएको र त्यसका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ पठाएको थियो।
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतले नेपालका थप प्रश्नको अमेरिकी अधिकारीहरूले जबाफ दिन सक्ने भए पनि भ्रमणका क्रममा उनीहरूले सम्झौता अनुमोदनका लागि लामो समय कुर्न नसक्ने सङ्केत दिएको टिप्पणी गरे।
एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूलाई लिएर नेपालका प्रमुख दलहरूभित्र नै विवाद रहेको छ।
उक्त सम्झौता तत्काल संशोधन गर्न नसकिने धारणा अमेरिकाले राख्दै आएको छ।
परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्री आफ्नो दलभित्रका फरक मतलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट एमसीसीबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्न मुख्य दलका लागि चुनौती रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “पहिला-पहिला दलको नेताले बोलेपछि यस्तो प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन।”
कतिपय अवस्थामा एमसीसीप्रति चर्को धारणा राख्ने आफ्नो दलभित्रका नेताका अहम्को व्यवस्थापन पनि राजनीतिक नेतृत्वका लागि चुनौती भएको उनले बताए।
उनी थप्छन्, “नेकपा एमाले फुटेर दुई वटा दल भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूसँग भीम रावल भएपछि पहिला जसरी उहाँले एमसीसीबारे स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्न सक्नुहुन्न।”
“पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको एमसीसीका कतिपय बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त मान्नुपर्ने बाध्यतामा माधवकुमार नेपालको दल छ। पहिला जस्तो एक जना नेताले भनेर चल्ने अवस्था नभएकाले समन्वय र सहमति निर्माणबाट मात्रै यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सक्छ।”
प्राध्यापक खत्रीले मन्त्रिमण्डलमा नाम पठाउन आफ्नो गठबन्धनका सहयात्री दलहरूले नसकिरहेको अवस्थामा सोझै एमसीसीको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा राजनीतिक सहमति निर्माणमा देउवा लागेको बताए।
अहिले संसद्को अधिवेशन सुरु हुने समयमै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण हुनुलाई संयोगका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने भन्दै उनले अमेरिकीहरूले पनि उपयुक्त ‘माध्यम र समय’ प्राप्त गरेको उल्लेख गरे।
अमेरिकी स्पष्टीकरण पत्रले दिएको सन्देश
नेपालले सन् २०११ बाट एमसीसीबाट अनुदान सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी उक्त परियोजनामा सन् २०१७ मा दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पालामा घोषणा गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसी अनुदानलाई जोडिएपछि उक्त सम्झौता नेपालमा विवादमा तानियो।
सन् २०१९ मा नेपालको भ्रमणमा आएका तत्कालीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भनेका थिए।
त्यसबारेमा नेपालले स्पष्टीकरण सोधेपछि अघिल्लो साता एमसीसीको मुख्यालयले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको बताएको थियो।
एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौता ‘अहिलेकै समयमा संशोधन हुन नसक्ने’ उल्लेख गरेको भए पनि त्यसका कतिपय अनुसूचीका प्रावधान संशोधन हुनसक्ने उल्लेख गरेको थियो।
शनिवार आफूसँग भेट्न आएकी सुमरलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त स्पष्टीकरण पत्रले ‘राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्न थप प्रष्टता’ कायम गर्न मद्दत पुग्ने आशयमा धारणा राखेको बताइन्छ।
सुमरले चाहिँ विभिन्न छ जना प्रधानमन्त्री सत्तामा रहँदा यो सम्झौता अघि बढेको भन्दै यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गरेर नेपालले फाइदा लिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
एमसीसीबाट थप जबाफको अपेक्षा
एमसीसी मुख्यालयबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध नभएको सुनिश्चित गरेर मात्रै एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने बताए।
बाँकेमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, “यो सुरक्षा वा सेनासँग जोडिएको छैन भनेर लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। आर्थिक विकाससँग मात्रै जोडिएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले सुनिश्चित गर्नुहोस्।”
“हामीले नेपालको बौद्धिक सर्वाधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। नेपालको लेखा परीक्षण मान्य हुने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। नेपालको नागरिकले परियोजना भित्र काम गर्न पाउने र त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गरिँदा जग्गाको स्वामित्व नेपालकै होस भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ।”
नेता नेपालले यी सवालमा एमसीसीले दिने जबाफबारे सत्ता गठबन्धनभित्र पनि छलफल हुने बताए।
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शंकर शर्मा एमसीसीबारे सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको अमेरिकाले जबाफ दिएको उल्लेख गर्दै बढी राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि सम्झौता अनुमोदनको दिशामा अघि बढ्नु नेपालको हितमा हुने बताउँछन्।
उनले भने, “मलाई लाग्छ अझै पनि हाम्रा केही प्रश्नहरू छन् भने उनीहरूले जबाफ दिनेछन्।”
“अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि सम्झौताको पक्षमा छ। एमालेले पनि विगतमा आफूलाई सम्झौताको पक्षमा उभ्याएको थियो। एउटा दल सत्तामा र अर्को विपक्षमा भएपनि अझै पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने मौका छ।”
तर सहमति निर्माणको सट्टा अझै पनि उक्त परियोजनामाथि राजनीतिकरण भइरहे नेपालले पाउने भनिएको हालसम्मै सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक अनुदान फिर्ता जाने अवस्था आफूले देखेको उनले बताए।
