राधिका कुमारीले दृढ सङ्कल्पसहित चक समातिन्। उनी दिमागमा भएको अक्षरहरू कालो स्लेटमा उतार्न चाहन्थिन्।
उनले एकपछि अर्को गर्दै अक्षर कोर्न त थालिन् तर तिनलाई ठम्याउन सकिनन्।
उनी हिन्दी अक्षरहरू लेख्न सङ्घर्षरत थिइन् जो प्राय १० वर्षका बालबालिकाका लागि निकै सहज काम हो।
तर १७ महिनादेखि भौतिक वा अनलाइन दुवै कक्षा पढ्न नपाएकी राधिका कुमारीलाई साह्रै गाह्रो भयो।
कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएयता भारतमा विद्यालयहरू ठप्प छन्।
निजी विद्यालयले त आफ्ना विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्यो तर सरकारी विद्यालयहरूको हकमा भने त्यो सबै सम्भव भएन।
प्रविधिको खाडल
किनभने सरकारी विद्यालयमा पढ्ने प्राय: विद्यार्थी ल्यापटप, स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्।
विद्यालय बन्द रहँदा परेको प्रभावबारे युनिसेफले गरेको एक अध्ययन अनुसार ४२ प्रतिशत विद्यार्थीले आफूहरूले अनलाइन कक्षाका लागि कुनै किसिमको पूर्वाधार प्रयोग गरेका छैनन्।
राधिका झारखण्डमा बस्छिन्। यो भारतको ठूलो सङ्ख्यामा आदिवासी रहेको गरिब राज्य हो जहाँ ‘डिजिटल डिभाइड’ एक ठूलो समस्या हो।
उनी दलित समुदायकी हुन्। उनीहरू विभेदपूर्ण हिन्दु जातीय व्यवस्थाको वरीयता क्रममा सबैभन्दा तल पर्छन्।
लातेहार जिल्लाको त्यो सानो गाउँमा इन्टरनेट छैन। सरकार वा राज्यको स्वामित्व रहेको केही प्रसारकहरूले केही शैक्षिक सामग्री सञ्चालन त गरेका छन् तर दुर्गम गाउँहरूमा त्यसको पनि पहुँच छैन।
केही राज्यमा विद्यालय पुनः खुल्न थालेपछि अर्थशास्त्री जीन द्रेजले राधिका र उनको गाउँका अन्य ३५ जना बालबालिकासँग भेटेर सिकाइको पहुँचबाट भएको घाटाबारे अनुसन्धान गरे।
सर्वेक्षणमा सिक्नका लागि आवश्यक सामग्री र अतिरिक्त कक्षाहरू, अध्यापकको उपस्थिति, अनलाइन कक्षा, अभिभावकको शैक्षिक क्षमता लगायत विषयहरूलाई ध्यानमा राखिएको थियो।
अध्ययनले के देखायो?
“प्राथमिक तहमा भर्ना भएका ३६ जनामध्ये ३० जना बालबालिकाले एक शब्द पनि पढ्न नसक्नु साँच्चै स्तब्ध पार्ने विषय थियो,” द्रेजले भने।
उनका अनुसार ती विद्यार्थीहरूले पढ्न र लेख्न सकेनन्। उनीहरूलाई पाठ्यसामग्रीको समेत अभाव थियो।
“हिन्दी र अङ्ग्रेजी मलाई मन पर्ने विषय थिए,”राधिकाले भनिन्।
तर ती दुवै भाषाबारे उनी खास केही सम्झन सक्दिनन्। जबकि महामारी सुरु हुनुअघि उनी कक्षा दुईमा पढ्थिन्। पढाइ र शिक्षण सामग्रीबिना हाल उनी कक्षा चारमा भर्ना भइसकिन्।
भारतमा कक्षा ५ सम्मको विद्यार्थीलाई अनिवार्य कक्षा चढाउनु पर्ने नियम छ। दश/एघार वर्षको उमेरका बालबालिकालाई दबावमुक्त वातावरण दिन उक्त नियम लागु गरिएको हो।
राधिकाकी छिमेकी ७ वर्षीय विनीता कुमारी पनि उत्तिकै प्रभावित छिन्। उनका बुवा मदन त छोरीले पढ्न र लेख्न नजान्दा निकै रिसाउँछन्। पहिले कहिल्यै विद्यालय नगएकी उनी अहिले पढ्न मिहेनत गरिरहेकी छन्।
सिकाइ नै ठप्प
मदनले आफ्नी छोरीको नयाँ पुस्तकहरू देखाउँदै आफूले उनलाई सिकाउन नसक्ने बताए।
आदिवासी समुदायमा प्राय: अभिभावक निरक्षर छन्। त्यसैले विद्यालय बन्द हुनु भनेको बालबालिकाको सिकाइ पनि ठप्प हुनु हो।
“जब तपाईँ एक पटक पढ्न र लेख्न सक्षम हुनुहुन्छ र माथिल्लो तहमा पुग्नु हुन्छ तब तपाई प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। पढ्न र लेख्न जानेपछि आफैलाई शिक्षित गर्न सकिन्छ”, द्रेजले भने।
“तर आधारभूत कुरै नसिकी कक्षा चढाइन्छ भने त्यो त तहभन्दा क्षमता तल हुनु वा स्कुल नै छोड्नु सरह हो।”
द्रेजसँगै अन्य तीन अर्थशास्त्रीले आसाम, महाराष्ट्र, ओडिसा, दिल्ली, पन्जाब, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशका १५ सय बालबालिकामा सर्वेक्षण गर्ने योजना बनाएका छन्।
यस अध्ययनका क्रममा स्वयंसेवकहरू घरघर जानेछन् र पाँचदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालबालिकासँग अन्तर्वार्ता लिनेछन् र त्यो तथ्याङ्क सन् २०११ को जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कसँग तुलना गरिने छ।
