बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै उपसभापति निधिले निर्वाचन निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विधानमा कतिपय त्रुटि र विरोधाभासपूर्ण प्रावधान रहेको देखिएकाले केन्द्रीय समिति बैठकबाट सच्याउनुपर्ने बताइसकेका छन् ।
‘संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा सबै आरक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने प्रत्याभूत व्यवस्थामा कटौती हुन गएको छ, उनीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन नसक्ने गरी निषेधात्मक प्रावधान हुन आएको छ,’ निधिले पत्रमा लेखेका छन्, जुन हाम्रो पार्टीको मान्यता र १३ औं महाधिवेशनसम्म कायम रहेको पद्धतिविरुद्ध हो । तसर्थ महाधिवेशनमा सबै समावेशी र आरक्षित समूहबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने प्रावधानलाई पुन व्यवस्थित गर्न विधान, नियमावली, निर्देशिकाका प्रावधानहरु निलम्बन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन केन्द्रीय समिति बैठक तत्काल बोलाउन अनुरोध गर्दछु ।’
कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिकाको प्रावधानले तल्लो तहमा आरक्षित समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपनि पार्टीको माथिल्लो संरचनामा उपस्थिति घटेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । दलित, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायका कांग्रेस नेताहरुले निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
१४औं महाधिवेशनमा सभापतिको तयारीमा रहेका उपसभापति निधिले कांग्रेस नेताहरुमाथि गरिएको अनुशासनको कारवाही पनि फिर्ता गर्न पार्टी सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले अनुशासित बनाउनु र तह लगाउनु फरक कुरा भएको उल्लेख गर्दै तनहुँका गोविन्दराज जोशी, कैलालीका पुष्पक ओझालगायतका नेता कार्यकर्तामाथिको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कांग्रेसलाई आगामी तीन तहको निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै सभापति देउवालाई अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिनु दुरदर्शी, विवेकसम्मत र बुद्धिमानी हुने बताएका छन् ।
