काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । शनिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंसिर ३० गते अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशानुसार बहुमत सदस्यहरुले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै विवादित संवैधानिक परिषद् अध्यादेश खारेज गरेका हुन् । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।
हाल कायम रहेका पाँच सदस्यमा पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो, जसको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भयो ।
