दिपेश श्रेष्ठ । पछिल्ला केही वर्षयता विश्व राजनीति अस्थिरता, युद्ध, सत्तासंघर्ष, अतिवाद र उग्र राष्ट्रवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। युक्रेन–रूस युद्ध, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व, अफ्रिकाका केही राष्ट्रहरूमा बढ्दो धार्मिक हिंसा र दक्षिण एसियामा पहिचानको राजनीतिले अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेका छन्। विशेषतः ख्रीष्टियन समुदाय धेरै देशमा राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कानुनी शासनका कारण असुरक्षित बनेको यथार्थ विश्वव्यापी मानवअधिकार प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्।
मध्यपूर्वका इराक र सिरियामा इस्लामिक अतिवादका कारण हजारौँ चर्च ध्वस्त भए, लाखौँ ख्रीष्टियन विस्थापित भए। नाइजेरिया, कंगो, इथियोपिया जस्ता अफ्रिकी मुलुकमा धार्मिक पहिचानकै कारण हिंसा, हत्या र सम्पत्ति कब्जाका घटना बढेका छन्। भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि ख्रीष्टियनहरू कानुनी र सामाजिक दबाबको सामना गरिरहेका छन्। यी घटनाहरूले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्—जब राजनीति अस्थिर हुन्छ, कानुन कमजोर हुन्छ र राज्य पक्षपाती बन्छ, तब सबैभन्दा पहिले असर अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमा पर्छ।
नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनहरू भोगेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र २०७२ सालको संविधान—यी सबै परिवर्तनहरूले राज्य संरचना मात्र होइन, सामाजिक–धार्मिक सम्बन्धमा पनि गहिरो प्रभाव पारेका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, कमजोर सुशासन र राजनीतिक अस्थिरताले सबै समुदायलाई असर पारे पनि अल्पसंख्यक समुदायहरू बढी संवेदनशील अवस्थामा रहेका छन्।
नेपालमा ख्रीष्टियन समुदायको उपस्थिति ऐतिहासिक रूपमा पुरानो भए पनि पछिल्ला दशकमा यसको संख्या र सामाजिक संलग्नता बढेको देखिन्छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा ख्रीष्टियन जनसंख्या करिब ५ लाख १२ हजार (झण्डै १.७ प्रतिशत) रहेको सरकारी तथ्याङ्क देखाईए पनि ब्यभारिकतामा ३० लाख भन्दा बढी छ। विभिन्न चर्च सम्वद्ध संस्था र अध्ययनअनुसार देशभर १४००० को हाराहारीमा साना–ठूला चर्चहरू सञ्चालनमा छन्। यी चर्चहरू प्रायः स्थानीय समुदायको स्वेच्छिक सहयोग, मण्डलिमा भक्तजनहरुबाट सङ्कलित स्वईच्छिक भेटि र श्रमदानबाट निर्माण भएका छन्।
राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा ख्रीष्टियन समुदायले विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्दै आएको छ। चर्च तथा धार्मिक संस्थाको दर्ता प्रक्रिया जटिल हुनु, स्थानीय तहमा फरक–फरक व्याख्या हुनु, र प्रशासनिक अस्पष्टताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। संविधानले धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन एकरूप देखिँदैन।
विशेषतः धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग, सामाजिक सञ्जाल र केही राजनीतिक भाष्यमा ख्रीष्टियन समुदायलाई लक्षित गलत प्रचार, र कहिलेकाहीँ चर्च तथा पास्टरहरूमाथि हुने दबाबले समुदायमा असुरक्षाको भावना बढाएको छ। कतिपय स्थानमा चर्च भवन भत्काउने धम्की, प्रार्थनामा अवरोध र सामाजिक बहिष्करणका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।
नेपालका अधिकांश चर्चहरू संस्थागत रूपमा कमजोर कानुनी संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन्। चर्च भवन, जमिन, विद्यालय, अनाथालय, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र जस्ता भौतिक सम्पत्तिहरू व्यक्तिगत नाम, ट्रस्ट वा अस्थायी समितिको नाममा दर्ता भएका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा सम्पत्तिको सुरक्षा, उत्तराधिकार, पारदर्शिता र विवाद समाधानमा गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायबीच अधिकारको अस्पष्टता हुँदा चर्च सम्पत्तिको संरक्षण झन् जटिल बनेको छ। यही सन्दर्भमा ख्रीष्टियन आयाेग वा यस्तै कुनै कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो आयोगले चर्च तथा धार्मिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्ने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र राज्य–समुदायबीच पुलको काम गर्न सक्छ।
याे नभईदिँदा समुदाय भित्रका पनि केही पउँचवालाहरुले संस्थाकाे नाममा बिदेशीबाट सहयाेग लिई जाेडिएकाे सामुहिक सम्पतिलाई ब्यक्तिकाे नाममा राख्नु र अन्तमा त्यहि ब्यक्तिले एकलाैटि भाेगचलन र बिक्रि समेत गर्दा समुदायकाे सम्पति नै नाशहुँदै गएकाे अवस्था छ।
यसर्थ,नेपालका ख्रीष्टियनहरू राज्यसँग विशेष सुविधा होइन, समान व्यवहारको अपेक्षा राख्छन्। ख्रीष्टियनहरूका प्रमुख मागहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको निष्पक्ष र एकरूप कार्यान्वयन, चर्च तथा धार्मिक संस्थाको सरल र पारदर्शी तवरले धार्मिक गुठिकाे रुपमा दर्ता प्रक्रिया, अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित घृणात्मक गतिविधि र विभेदविरुद्ध कडाइ, धार्मिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि ख्रीष्टियन धार्मिक आयोग वा संयन्त्रको स्थापना, र नीति निर्माण प्रक्रियामा अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी सहभागिता जस्ता जायज माग हुन् र यी मागहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, मानवअधिकार र समावेशी राज्य निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
यसैसँगै ख्रीष्टियन समुदाय स्वयंले पनि वर्तमान संवेदनशील राजनीतिक परिवेशलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। कानुनको सम्मान, सामाजिक सद्भाव, अन्तरधार्मिक संवाद र सहअस्तित्वलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो। धार्मिक गतिविधि गर्दा स्थानीय संस्कृति, सामाजिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको ख्याल राख्नु अपरिहार्य छ। कुनै पनि उत्तेजना, अफवाह वा गलत प्रचारको जवाफ शान्तिपूर्ण र कानुनी माध्यमबाट दिनु नै दीर्घकालीन हितमा हुन्छ जाे बिषयमा ख्रीष्टियन समुदाय हिजाे आज र भाेलि पनि साेहि अनुसार चले,चलिरहेका छन् र चलिनै रहने छन्।
विश्व र नेपालको राजनीतिक अनुभवले स्पष्ट देखाएको छ—स्थिर लोकतन्त्र, बलियो कानुनी शासन र समावेशी नीति बिना कुनै पनि अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित रहन सक्दैन। नेपालका ख्रीष्टियनहरू पनि यही राष्ट्रका नागरिक हुन्, यही संविधानअन्तर्गत अधिकार र कर्तव्य बोकेका छन्। राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र धारेमिक समुदायबिच आपसि विश्वास,संवाद र सहकार्य कायम भए मात्र धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्छ। यहि दिशामा आघि बढ्नु आजकाे साझा जिम्मेवारी हाे।
लेखक : श्रेष्ठ”राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालका केन्द्रीय निर्वाचित उपमहासचिव तथा प्रवक्ता हुन्।
