✍️ विशाल भट्टराई । कर प्रशासनको संगठन संरचनालाई समयानुकूल बनाउन, कर प्रशासनको विस्तार र सुधार तथा कर प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग मार्फत कर संकलन, कर परीक्षण र कर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाई कर छली र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न एंव करदताको कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तरगतका कार्यालयहरुको हाल मुलुकको ५६ जिल्लामा कर प्रशासनको सांगठनिक उपस्थिति रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसबाट कर कार्यालयहरुको संगठनिक उपस्थिती ४० जिल्लामा सिमीत भएको छ । मुलुकमा संघियताको कार्यान्वयनसँग विकेन्द्रित विकासको अवधारणा लागू भई गाँउ नगरमा आर्थिक गतिविधि वढेको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले कर कार्यालयहरुलाई करदाताबाट झनै टाढा धकेलेको छ ।
विगतमा यातायात सुविधाको अभाव, आर्थिक गतिविधिको न्युनताका कारण केही आर्थिक मुकामहरुमा मात्र बढी मात्रामा आर्थिक कारोबार हुने गरेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कर कार्यालयहरु स्थापना गरिएको देखिन्छ।
हाल यातायातको सहज पहुँच, संघीयताको अबलम्बन पछि विकसित भएका नयाँ सहरहरुका कारण पनि थप आर्थिक केन्द्रहरु गाँऊ गाँऊसम्म पुगेका छन्।आन्तरिक राजस्व आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्कको प्रशासन गर्ने एकल अधिकार संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको हुँदा ती स्थानीय तहका गाँऊका जनतालाई पनि कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकाको संवैधानिक दायित्व पनि हो ।
स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको अबलम्बनसँगै कर छली र कर योजनाका कार्यहरु बढेर जान्छन् भन्ने मान्यताकै आधारमा कर विवरणहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी भौगोलिक पहुँच, कारोबार र प्रकृतिको आधारमा करदाताको वर्गीकरण गरी जोखिमको मात्राको आधारमा कर संकलन र परीक्षण गर्नुपर्ने हु्न्छ । तर करदाता सेवा कार्यालयहरुको खारेजीबाट करदाताहरु कर प्रशासनको पहुँचबाट धेरै टाढा हुने देखिएको छ । यसबाट सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर रकम भन्दा बढी खर्च कर कार्यालय सम्म पुग्न लाग्ने हुँदा कर सहभागितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
अर्को तर्फ सरकारले कर प्रशासनमा सुचना प्रविधिको विस्तार भएकोले करदाताले डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने कारण देखाई यी कार्यालयहरु खारेज गरेको भनेता पनि नेपालमा हाल सम्म दर्ता रहेका करीव ७० लाख सानाठुला करदाता मध्ये १० प्रतिशत करदातामा पनि कर प्रणालीका बारेमा जानकारी नभएको र करदाता शिक्षाको स्तर कमजोर रहेको अवस्थामा करदाताको नजिकै करप्रशासन पुगि कर कानुको परिपालनामा करदातालाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा झण्डै एक दशक देखि निरन्तर सञ्चालनमा आई करदाता माझ स्थापित भई सकेका सेवा कार्यालयहरुलाई अनायासै खारेज गर्ने सरकारको निर्णय त्यति सान्दर्भिक एवं तर्कपुर्ण देखिदैन ।
अर्कोतर्फ करदाता सेवा कार्यालयहरुले करदातालाई स्थायी लेखा नम्बर मात्र वितरण गर्ने नभई करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा करदाताले पेश गरेका सुचनाहरु प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने र करदातालाई कर प्रणालीमा आउन प्रेरित गर्ने साथै करमा दर्ता भईसकेपछि कर कानुनको परिपालना नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित सेवा कार्यालयले अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउने लगायतका कामहरु गर्दै आएका छन् । तर यी कार्यालयहरु खारेज गरेर सरकारले दर्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकाय र करचुक्ता लगायतका प्रशासनिक कार्यका लागि सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । यस अवस्थामा कर कार्यालयबाट हुने गरेको नियमित कार्यहरुमा स्वभाविक रुपमा अन्य कार्यालयको कार्यगत विशिष्टता नरहने र प्राथिमकतामा समेत नपर्ने भई कर प्रशासनमा झनै विश्रृङ्खलता आउने देखिन्छ ।
करदाता सेवा कार्यालयहरु सञ्चालन गर्दा औषतमा प्रति कार्यालय ६० लाखको दरले करीव रु २ अर्व ४० करोड वार्षिक प्रशासनिक खर्च गर्दा करीव २० अर्व राजस्व संकलन हुँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ । यसका आधारमा समेत यी कार्यालयहरुले क्रमिक रुपमा राज्यले राजस्व आधार बढाईरहेको पुष्ट्याँई हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा साना करदाताहरुको कर प्रशासन गर्ने करदाता सेवा कार्यालयहरुले हाल करीव देशभरमा करीव १० प्रतिशत करदातालाई प्रत्यक्ष सेवा दिदै आएका छन् । आ व २०८०।८१ मा यो संख्या करीव ५.७ लाख छ । तर यी कार्यालयहरु खारेज भएको अवस्थामा अबका दिनमा ताप्लेजुङ्गका करदाताले करीव १ दिन यात्रा तय गरेर झापाको भद्रपुर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सेवा लिनुपर्नेछ । त्यसैगरी सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ्गका करदाताले सिराहाको लाहान स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट र अक्षाम, बझाङ्ग जिल्लाका करदाताहरुले डडेलधुरा स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सेवा लिन बाध्य हुनेछन् । त्यस्तै आर्थिक कारोवार राम्रै रहेको सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चे लगायतका हिमाली क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरुले कर सम्बन्धी कार्यालयमा उपस्थित भई लिनु पर्ने सेवा करीव ७ दिन पैदल यात्रा र १ दिनको सार्वजनिक यातायातबाट लाहान पुग्नुपर्ने र काम सम्पन्न भएपछि आफ्नो कारोवार स्थलमा पुग्न उत्तिनै दिन लाग्ने देखिन्छ । यसबाट हाम्रो कर प्रशासन करारोपणको सहजताको सिद्धान्त विपरीत गएको आभास भएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दा पर्ने असरहरुः
क. कर सहभागिता र राजस्व संकलन असर
• करदाताले नजिकैबाट पाउने सेवा बन्द हुन्छ — PAN दर्ता, विवरण बुझाउने, कर जानकारी आदि सेवाका लागि टाढाको कार्यालयमा जानुपर्छ।
• ग्रामीण वा सुदूर क्षेत्रका करदातालाई सेवामा पहुँच पाउन समय, खर्च र श्रम बढ्छ।
• ननफाईलर झनै बढ्ने
• बक्यौता नतिर्ने प्रवृति बढ्ने
• प्रत्यक्ष रुपमा राजस्व संकलनमा कमी आउने
• करदाता शिक्षा बजार अनुगमन संकलन भ्रमणजस्ता क्रियाकलाप नहुदा कर सहभागितामा कमी आउने
ख. प्रशासनिक कार्यबोझ बढ्ने र कर प्रशासनमा अन्योलता थपिने
• खारेज गरिएको कार्यालयका कार्यहरू अन्य कार्यालयमा स्थानान्तरण हुन्छन्, जसले गर्दा ती कार्यालयहरूमा कार्यभार बढ्छ ।
• सेवाग्राहीको चाप बढ्ने हुदा सेवाको लागत समेत बढ्ने
• तत् निकायमा छुट्टै कर्मचारी संयन्त्र स्थापना गर्दा करदाता सेवा कार्यालयको जत्तिकै खर्च बढ्ने
• कर कानुनको परिपालनामा अन्योलता बढ्ने, कर विवरण समयमा प्राप्त नहुने, कर संकलन र अनुगमनमा ढिलाइ हुनजाने ।
ग.करदाताको असन्तुष्टि र विश्वासमा कमी
• सेवा कार्यालय नजिक नहुँदा करदातामा “राज्यले सहज रुपमा सेवा नदिने” धारणा बलियो बन्छ।
• यसले कर तिर्ने मनोवृत्ति (Tax morale) घटाउँछ र कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्न जाने ।
घ. कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या
• हाल कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्य निकाय जस्तै कोलेनिकामा पदस्थापन गर्ने कुरा छ जसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने र कर्मचारीको मनोवलमा कमी आउन सक्ने ।
• कोलेनिका कै कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा कर प्रशासनको प्राविधिक ज्ञान नहुने हुँदा सेवा प्रवाह फितलो हुने ।
• करदाता शिक्षा, बजार अनुगमन, अनुसन्धान जस्ता प्रशासनिक पक्ष समेत कमजोर हुने
यसरी देशभरका ३९ बटा करदाता सेवा कार्यालय एकैपटक खारेज हुँदा विगत लामो समय देखि पायक पर्ने स्थानबाट सेवा लिई रहेका करदाताहरु त्यस्तो सेवा लिनबाट बन्चित हुने मात्र नभै करदाताका लागि कर प्रशासन झनै पहुँच बाहिर हुन पुगी कर छली हुनसक्ने र राजस्व संकलनमा कमी आउने समेत देखिन्छ ।
लेखक : विशाल भट्टराई नेकपा एमाले पाेलिटब्यूराे सदस्य तथा खाेटाङबाट निर्वाचित पूर्व माननिय हुनुहुन्छ।
