काठमाडौं। अन्तरिम सरकारमा बालेनका रुचाइएका पात्रहरूको प्रवेशसँगै विवादित भू–उपयोग मुद्दा फेरि ध्यानमा आएको छ। पूर्वका समयमा टुकुचा र खोला किनार मिचेर निर्माण भएका घरहरूमा बसोबास गर्नेहरूले अब आफ्नै भविष्यबारे अनिश्चितता महसुस गरिरहेका छन्।
यी घरहरू सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका थिए, र तत्कालिक सरकार तथा बालेनको सल्लाहकार रहेका अधिकारीहरूले तिनमा उचित नियन्त्रण र कारबाही सुनिश्चित गरेका थिएनन्। बालेनलाई तत्कालिक प्रशासन र गृहमन्त्रीबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको चर्चा पनि भइरहेकै थियो।
अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा बालेनकै रुचाइएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएसँगै, टुकुचा तथा खोला किनार मिचेर निर्माण भएका घरहरूको नियमन र स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति फेरि बहसको विषय बनेको छ।
