केशु विरही । देशमा अहिलेको यो विषम परिस्थिति सिर्जना हुनुमा यसअघिका मुख्य दल नै जिम्मेवार हुन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । उनीहरूले विधिको शासन कहिल्यै मानेनन् । संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने काम मात्र भयो । देश राजनीति पार्टीका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्न पुग्यो । यतिसम्म कि अदालतमा पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्नबाट अछुत रहेन । पार्टीका कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भए । पार्टीका खल्तीबाट नियुक्त हुने न्यायाधीश जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरै थिएन र भएनन् पनि ।
अदालतबाट आएका फैसलाले त्यसलाई प्रस्ट पारेकै छन् । त्यस्तै अदालतभित्रको भ्रष्ट्राचार कुरा पनि बारम्बार रूपमा आएकै हुन् । राजनीतिक पार्टीहरूबाट राज्यसत्तालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने काम भइरह्यो । मुख्य राजनीतिक पार्टी र तिनका निकटका व्यक्तिबाट राज्यस्रोतको दोहन यति भयो त्यसको कुनै लेखाजोखा गरेर साध्य नै छैन । प्रहरी प्रशासन पनि निरीह बन्न पुग्यो वा कतिपय ठाउँमा त प्रहरी प्रशासनकै आडभरोषा वा सहयोगमा यस्ता काम भए वा गराइए ।
१०३ बर्से राणा शासन, तिस बर्से पञ्चायतपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र हुँदै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरियो । गणतन्त्रको घोषणा त गरियो तर यसलाई संस्थागत गर्ने काम हुन सकेन । अर्थात् यी मुख्य दलहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नै चाहेनन् । सङ्क्रमणकालीन सिद्धान्तको हवाला दिएर उनीहरूले माथि उठाउनुको साटो देशलाई उँधो धकेलिरहे । त्यस उपलब्धिलाई जनताका पक्षमा भन्दा पनि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता वा नजिकका मानिसको व्यवस्थापनको माध्यम बनाउने काममा लागिरहे । भ्रष्ट्राचार वा अनियमिततामा आरोप मात्र नभएर प्रमाणित नै भएका व्यक्तिलाई समेत पुरस्कार स्वरूप अर्को निकायमा नियुक्ति वा बढुवा गर्ने काम भइरह्यो । राजनीतिक भर्तीका त कुरै नगरौँ । हरेक निकाय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका सिकार भए । यतिसम्म कि टोल विकास समिति निर्माणका कामसमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधार भए । राजनीतिबाहेक अन्य कामलाई काम नै ठानिएन वा राजनीतिक पार्टीमा नलागेका मानिसलाई नागरिक नै होइनन् कि जस्तो गरियो । योग्यता, क्षमता वा क्रियाशीलता भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यतालाई नै योग्यताको मुख्य आधार बनाइयो । जसले गर्दा पढेलेखेका, सक्षम युवाहरू पाखा लागे । उनीहरू अवसरको खोजीमा भौँतारिन थाले । नयाँ पुस्ताको विदेश पलायन तथा उनीहरूको राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको मुख्य कारण पनि यही थियो । तर नेतृत्वले यो कुरा कहिल्यै बुझेन । बुझेर पनि बुझ पचायो ।
हिँजो चप्पल पड्काउँदै सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू रातारात मालामाल भए । सहरमा उनीहरूका आलिसान बिल्डिङ बने । हेर्दा हेर्दै उनीहरू चिल्ला गाडीमा हिँड्न थाले । गाडीमा चढेपछि उनीहरूले भुँइ देख्नै छोडे । जनता सिटामोल नपाएर छट्पटाइरहँदा सरकार भने आफ्नो सुविधा बढाउने काममा लागिरह्यो । उसको ध्याउन्न भनेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउने, निशूल्क उपचार गराउने, उनीहरूको आवासको व्यवस्थापन गर्ने काममा व्यस्त देखिन्थ्यो । यतिका समयसम्ममा एउटा पनि ठुलो उद्योग खुल्न सकेन, बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिइएन । छानो चुहिएर बालबालिकाले पढ्न नपाइरहेका बेलामा सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा भने टावर वा भ्युटावर बन्न पुग्यो । देशैभर टावर वा भ्युटावर त ठडिए तर विद्यालयका छाना भने फेरिएनन् ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई एउटा स्वायत्त संरचनाका रूपमा विकास गरेको थियो । तर यसलाई पनि सङ्घीय सरकारकै अङ्गजस्तो बनाइयो । वा स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो दायित्व वा शक्तिलाई बुझ्न सकेनन् । बालेन, हमाल, हर्कलगायतका केही स्वतन्त्र व्यक्तिबाट देशमा विधिको शासन स्थापना गर्ने, जनतालाई श्रम अभियानमा जोड्ने प्रयास गरिरहँदा सङ्घीय सरकारबाट उनीहरूलाई असहयोग गर्ने काम भयो । उनीहरूले गरेका राम्रा कामको सिको गरेर आफ्नो पालिकालाई पनि राम्रो बनाउनुको अलावा राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि खिसीटिउरीमा लागे । अझ भन्ने हो भने उनीहरूको अधिकांश समय कार्यक्रमको उद्घाटन, समापनमा जाने रिबन काट्ने र आफू निकट पार्टीको काममै व्यतीत हुन थाल्यो । विज्ञसँग बसेर उनीहरूले गाउँ वा नगरको भावी योजना बनाउने काममा लाग्नुपर्थ्यो तर उनीहरूसँग त्यो समय नै पुगेन । उनीहरू सङ्घ तथा प्रदेशबाट आउने नेता तथा कार्यकर्ताको सम्मानमा खटिनमै बढी व्यस्त भए । स्थानीय पालिकालाई स्थानीय सरकारका रूपमा प्रयोग गर्नै सकेनन् । स्थानीय पालिकाको ठुलो बजेट तिनै माथिबाट आएका आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता वा आफू निकटमा मन्त्रीका लागि खाजा, खाना वा इन्धनमा प्रयोगमा खर्च हुन थाल्यो । अर्थात् जनप्रतिनिधिले आफ्नो धरातल भुले, दायित्व भुले । यी सबै कुरा युवाहरूले नियाली रहेका थिए । जनताहरू खबरदारी गरिरहेका थिए तर वास्ता गरिएन । अझ दबाउने काम भयो ।
संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार स्थानीय पालिकाले काम नगरेपछि जनताको स्तर माथि उठ्ने कुरै आएन । आफू निकटका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाहेक अरूलाई गन्नै छोडे । योजनाहरू आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लहड वा हठका आधार बन्न पुगे । राज्यको स्रोत र साधन कतिपय ठाउँमा त उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भनेजस्तै भयो । युवाहरूले खबरदारी नगरेका भने होइनन् । खबरदारी गरिरहे । यस्तो खबरदारी मिडिया तथा अन्य स्वतन्त्र नागरिकले पनि गरिरहे । तर विभिन्न नाममा उनीहरूको आवाज सुनिएन । उनीहरूलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । त्यस्तै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्ना नेतृत्वले गरेका गलत काममा औँला उठाउन सकेनन् । गलत भयो भन्नुभन्दा पनि उनी देवत्वकरण गर्नमा समय खर्चिए । यी र यिनै कारण आजको आजको अवस्था आएको हो । त्यसैले यो अप्रत्याशित थिएन ।
समय बदलिएको छ । अझ भन्ने हो भने अब पुरानो एउटा कोर्स सकिएर नयाँ कोर्स सुरु भइसकेका छ । २३ र २४ गतेको जेन्जीहरूको आन्दोलनका बलमा देशमा पुरातन सत्ताको अन्त्य भएर नयाँ नागरिक सरकार गठन भइसकेको छ । तर पुराना राजनीतिक दलले यस परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।
हामी गलत भएका कारणले नागरिक यो आन्दोलन भयो, आन्दोलनका भरमा हामी सत्ताबाट बाहिरेका हौँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिरहेको पाइँदैन । नागरिक भन्दा ठुलो शक्ति कोही पनि छैनन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ । संसद् विघटन भएर निर्वाचनको मितिसमेत तोकिसकिएकाले गर्दा अब आफ्ना कमीकमजोरी सुधार गर्दै जनतासामु जान आवश्यक छ । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राण पनि हो । जनताबाट अनुमोदित हुने यो अवसर पनि हो । यो अवसरमा सबै राजनीतिक पार्टीले उपयोग गर्न आवश्यक छ । अझै पनि ‘हामी ठिक थियौँ, राम्रो काम गर्दा गर्दै हामीलाई हटाइयो’ भन्ने भ्रम पालेर अनेकन् तिकडम गर्न थालेमा वा नसच्चिएमा अब त स्वतन्त्र नागरिकले मात्र नभएर आफ्नै कार्यकर्ताले पनि लखेट्ने दिन नआउला भन्न बेर छैन । सबैलाई चेतना भया ।
युवा पुस्ताले चाहेको भनेको विधिको शासन र भ्रष्ट्राचार अन्त्य मात्रै हो । लोकतन्त्रमाथि सबैको विश्वास छ र रहिरहनु पर्छ । भदौ २७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णयले पनि लोकतन्त्रलाई बचाउने काम गरेको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रपतिबाट आन्दोलनरत पक्ष (जेनजी) कै सिफारिसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको छ । अब यस सरकारले सबै पक्षलाई साथमा लिएर निर्माण तथा पुनर्संरचनाका काम गर्दै निर्वाचनका माध्यमबाट देशलाई निकास दिनुपर्छ । नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको भ्रष्ट्राचार अन्त्य गर्नु रहेको छ ।
अबको काम के ?
देश निकै कठिन परिस्थितिबाट अघि बढिरहेको छ । नयाँ सरकारका काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैले संयम भएर विवेकपूर्ण निर्णयका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । बुद्धि र विवेक गुमाएर गरिएका हरेक निर्णयहरू प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । कठिन परिस्थितिका बिच पनि देशले निकास पाएको छ । यही संविधानबाट निकास खोज्ने काम भएको छ । तसर्थ सबै पक्षले यो नागरिक सरकारलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
यही व्यवस्थाभित्र पनि धेरै कुराको सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ । तीमध्ये केही सुझावहरू तल प्रस्तुत गरेको छु :
– स्थायित्वका लागि सिधै जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरौँ ।
– देशले नै धान्न नसक्ने सङ्घीय संरचनालाई केही हेरफेर गरौँ ।
– अब देशमा सङ्घ र स्थानीय सरकार मात्र भए पनि पुग्ने रहेछ । तसर्थ दुई तहको सरकारको मात्र व्यवस्था गरौँ ।
– यदि तीन तहकै संरचना राखने भए यसमा केही मोडिफाई गर्न नितान्त आवश्यक छ । प्रदेशलाई सरकारका स्थानीयपालिका र सङ्घको पुलका रूपमा काम गर्ने एउटा निकायका रूपमा मात्र राखिनुपर्छ । त्यस्तै जिसस, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन अर्थात् जिल्ला तहका यी सबै खाले संयन्त्र हटाऔँ ।
– स्थानीय तहको सङ्ख्या ७५३ बाट घटाएर ५ सयको हाराहारीमा ल्याऔँ तर स्थानीय पालिकालाई पहिलाभन्दा अधिकार सम्पन्न बनाऔँ ।
– निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्यामा पनि व्यापक हेरफेर गरौँ । प्रत्येक जिल्लालाई कम्तीमा एक र बढीमा दुईओटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र रहने व्यवस्था गरौँ ।
– प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या घटाऔँ । राष्ट्रिय सभामा राजनीतिबाट नभएर अन्न क्षेत्रबाट विज्ञता भएका व्यक्तिलाई लाने व्यवस्था गरौँ ।
– सबै काम वडा/पालिकास्तरबाटै हुने हुँदा निर्वाचन क्षेत्र विकास वा अन्य सांसदमार्फत हुने विकास निर्माणका सबै काम रोकौँ । (सांसद भनेका कानुन बनाउने कामका लागि मात्र हुन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बेला आएको छ)
– भड्किलो निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यक छ ।
– उपराष्ट्रपति/उपसभामुख वा राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्षको व्यवस्था खारिजी गरेर आवश्यताका आधार त्यही भएकामध्ये ज्येष्ठ सदस्यले उक्त भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
– मन्त्रालयको अहिलेको भन्दा ठिक आधा बनाऔँ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राज्य मन्त्रीलाई दुई पटकभन्दा बढी नियुक्त हुन नमिल्ने कानुनी प्रावधान तयार पारौँ ।
– जनप्रतिनिधिका लागि निश्चित योग्यता तोकौँ ।
– सङ्घीय निर्वाचन राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने राजनीतिक पार्टीबाट भन्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने कानुनी व्यवस्था गरौँ ।
– सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने कानुन बनाऔँ ।
– शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, पत्रकार, न्यायाधीशहरूका व्यावसायिक बाहेकका अन्य संस्था खोल्न प्रतिबन्ध लगाऔँ ।
– संविधानमा राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको प्रावधान राखौँ । – राजनीतिक भागबण्डका आधारमा गरिने नियुक्ति बन्द गरौँ ।
(लेखक पत्रकारका एवम अनुसन्धानकर्ता हुन्)
