काठमाडौं । “जेन-जी” आन्दोलनको परिणाम स्वरूप ६ महिना भित्र आम निर्वाचन गर्ने मुल कार्यादेश सहित आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
यसक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजि श्रेष्ठले शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्किलाई माओबादिको समर्थन छ तर राष्ट्रिय सभा बिघटन हुन सक्दैन भनेका छन्।
श्रेष्ठले, हामीले जेन जी को प्रस्ताव र सहमति अनुसार कै सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन गर्न आव्हान गरेका थियौं । यो भन्दा उत्तम संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिने हाम्रो सुझाव रहेको भएपनि आजको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा ६१ अन्तर्गत सरकार गठन गर्नुभएकोमा हाम्रो समर्थन नै रहेको छ भनेका छन्।
साथै, यो जेन जी आन्दोलनको सफलताको महत्वपूर्ण खुट्किलो हो र जेन जी आन्दोलनकारीहरुलाई यस निम्ति बधाइ ज्ञापन गर्दछु । साथै नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यू लाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना प्रकट गर्दछु ।
यो सरकार एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष कार्यादेश सहित गठन भएकोले सारतत्वमा यो एक प्रकारको अन्तरिम सरकार हो ।यो सरकारको मुख्य कार्यादेश रहेको ६ महिना भित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न ,जेन जी आन्दोलनको मूल मुद्दा सुशासन रहेकाले भ्रष्टाचारविरोधी शशक्त अभियान सञ्चालन गर्न , आन्दोलनमा बर्बर दमन गर्ने तथा आगजनी, तोडफोड तथा राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वंस गर्नेहरुमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारवाही गर्न ,देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र संविधान तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न नयाँ सरकारलाई हाम्रो समर्थन र सहयोग रहनेछ ।
सरकार गठन सँगै संसद विघटन समेत गरिने भन्ने चर्चा भइरहेकाले त्यस सँग सम्बन्धित केही गम्भीर विषयमा पनि म राष्ट्रपतिज्यू ,प्रधानमन्त्रीज्यू ,जेन जी आन्दोलनकारी र सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हाम्रो संविधानले संवैधानिक रुपमा निर्वाचनबाट बनेको संसद कुनै पनि बेला सरकारले सिफारिश गरेर विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटित वा निष्क्रिय हुन पुग्छ ।
त्यसैले विधि सम्मत ढंगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा ( स्थायी सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा भने विघटन हुन सक्दैन )स्वतः विघटित वा निष्क्रिय हुने स्थिति भन्दा अन्य ढंगले संसद विघटन गर्ने कार्यले संविधान भत्काउने दिशामा ढोका खोल्ने काम गर्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ । त्यसैले यसबारेमा गम्भीर हुन म समयमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।
