तारा लामिछाने । महाप्रतिबाद राष्ट्रिय साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक, प्रकाशक तारा लामिछाने (गिदोनले) ४० बुँदामा यसरी सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
१ निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति शासन, एक व्यक्ति–एक कार्यकाल, अवधि १० वर्ष हुने।
२ प्रदेश खारेज गरेर राज्य (स्टेट) बनाइने, कम्तिमा ११ राज्य बनाई संघीय शासन व्यवस्था मजबुत बनाउने । मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा बाहेकका सबै अधिकार राज्यहरुलाई प्रदान गर्ने ।
३ धर्मका नाममा राज्यको कुनै पनि कोषबाट रकम नदिने, धार्मिक सद्भाव कायम राखेर सम्बन्धित धार्मिक समुदायको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने, धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवहारिक रुपमा लागू गर्ने।
४ संसदीय निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुने, संसद मन्त्री बन्न नपाउने।
५ जातीय विभेद गर्नेलाई राज्यका सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने।
६ १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा नलगाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यको निशुल्क व्यवस्थापन गर्ने।
७ ६० वर्ष माथिका बृद्धबृद्धालाई काममा लगाउन नपाइने, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको निशुल्क व्यवस्थापन गर्ने।
८ कम्तिमा एक घर–एक सरकारी रोजगार अनिवार्य लागू गराउने।
९ शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीजिकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने।
१० खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण बन्द गर्ने, सामूहिक उत्पादनको व्यवस्था गर्ने।
११ भूमि स्वामित्व हदबन्दी कायम गर्ने, एक परिवार–एक घर अनिवार्य बनाइ स्वामित्व प्रदान गर्ने।
१२ उच्च शिक्षा प्राविधिक र व्यवहारिक बनाई उत्पादन कार्यमा लगाइने।
१३ एउटा वडामा कम्तिमा एउटा विशेष उद्योग सञ्चालन गर्ने।
१४ उत्पादन, मूल्य निर्धारण, बजार व्यवस्थापन र वितरणको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने।
१५ व्यक्तिगत क्षमता, रुची र दक्षता अनुसारको सीप वर्गिकरण गरी उत्पादन कार्यमा व्यक्तिलाई पारिश्रमिक दिई परिचालन गर्ने।
१६ १८ देखि २४ वर्षसम्मका युवा युवतीलाई आत्मसुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य तालिम प्रदान गर्ने।
१७ मेनपावर कम्पनी बन्द गराउने र वैदेशिक रोजगारीमा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक विभागमार्फत जनशक्ति आयात–निर्यात गर्ने।
१८ विद्युतीय चुलो, यातायातका साधन लगायतको व्यापक निर्माण गरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनिकरण गर्ने।
१९ शुद्ध पिउने पानी, खेतीयोग्य जमिनमा अनिवार्य सिचाईको व्यवस्था र कृषकका लागि परिचय पत्र, अनुदान र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने।
२० प्रत्येक वडामा अनिवार्य रुपमा सुपथ मूल्यका उपभोग्य बस्तुको विक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने।
२१ कर्मचारीका लागि मासिक तलब २५ हजार समान रुपमा उपलब्ध गराउने र वार्षिक २ प्रतिशतले वृद्धी गर्ने।
२२ राज्यको पुनर्संरचना गरी केन्द्र सरकारमा ९, राज्य सरकारमा ५ र स्थानीय सरकारमा ३ जना मन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, उनीहरुको सुविधा मासिक ५० हजार, ३५ हजार र ३० हजार प्रदान गर्ने।
२३ सेनालाई निर्माण कार्यमा, सशस्त्र खारेज गरी प्रहरीलाई सुरक्षामा खटाउने र कुल संख्या ९० हजारसम्म सीमित गर्ने।
२४ अन्य मुलुकका नागरिकलाई झैँ भारतीयलाई नेपाल प्रवेशमा भिजाको व्यवस्था गरिनेस खुला सिमानामा पर्खाल लगाइने।
२५ जन्मसिद्ध नेपालीलाई स्थायी नागरिकता दिने, विदेशीका हकमा भिजाका आधारमा अस्थायी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने तर नागरिकता नदिने।
२६ संविधान प्रत्येक १० वर्षमा संशोधन गर्नेस कानूनी राज्य कायम राख्नेस अदालतको पुनर्संरचना गर्ने र न्यायधीशको नियुक्ति संसदबाट गर्ने।
२७ पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्ने।
२८ कुनै अभियोग प्रमाणित भई दण्ड सजाय तोकिएको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने।
२९ हालको कर्मचारी संख्यालाई स्मार्ट डिजिटल प्रविधिको सहायताबाट ७५ प्रतिशत कटौती गरी रोजगारीका अन्य अवसर सृजना गरिने।
३० हरेक अभिभावक जवाफदेही र सन्तान उत्तरदायी बनाउन पारिवारिक संस्कारको निर्माण गरिने।
३१ राजनीतिलाई पेशा नभई सामाजिक सेवा र राष्ट्र निर्माणको अभियानका रुपमा विकास गराउने।
३२ भिखारीहरूको अन्त्य गर्ने र असहाय, अपाङ्गता, अनाथहरूका लागि आश्रय केन्द्र सञ्चालन गरिने।
३३ वंश, सम्पत्ति र जिम्मेवारीमा महिला र पुरुषबीच समान अधिकार प्रदान गरिने।
३४ एनजिओ र आइएनजिओहरूको दर्ता खारेजी गर्नेस सामाजिक सेवाका निम्ति काम गर्ने व्यक्ति तथा समूहले चन्दा संकलन गर्न नपाउने, स्वयम् खर्च गरेर सामाजिक सेवाका कार्य गर्न रोक नलगाइने।
३५ स्थानीय विकास निर्माणमा जनसहभागिता अनिवार्य गराइने, उपभोक्ता स्वयंको सहभागिता, निगरानी र समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
३६ भ्रष्टचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने र भ्रष्टचारी प्रमाणित भएकोलाई उसको घरमा तीन पुस्ते नामावलीसहित साइनबोर्ड राखिने।
३७ कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तर ३० वर्ष काम गरिसकेको व्यक्तिलाई सो क्षेत्रको विज्ञ घोषणा गर्ने र उसलाई सरकारी कर्मचारी सरह पेन्सनको व्यवस्था गरी उसले सकेसम्मको अवधिमा सोही क्षेत्रमा क्रियाशिल बनाइने।
३८ मासिक २० हजार मुनिको आम्दानीमा कर छुट गर्ने, २० युनिटसम्मको पानी तथा बिजुलीको महसुल निःशुल्क गर्ने।
३९ घर तथा कोठा बहाल शुल्क सरकारले निर्धारण गर्ने, १० प्रतिशत बहाल कर लिने, १ हजार भन्दा माथिका सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्ने।
४० आफुभन्दा परिवार, परिवारभन्दा समाज र समाजभन्दा राष्ट्रियत हित ठूलो हो भन्ने सोचको विकास गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गराइने।
