काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जलीलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको विषयमा कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय भएको स्पष्ट पारेका छन्।
समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले, “काभ्रेको मालपोत कार्यालयको सिफारिसपछि मात्र अध्यायन टोलीको प्रतिवेदन तयार भएको थियो। त्यसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो,” भनेर प्रष्ट्याए।
उनले आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै भने, “अख्तियारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएको, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको र दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। तर यो आरोप प्रतिशोधका आधारमा लगाइएको हो, प्रमाणित हुने खालको छैन।”
नेपालले भूमि सम्बन्धी ऐनकै प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै, उद्योग वा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक देखेमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले थपे, “कानूनकै किताबमा उल्लेख भएअनुसार क्याबिनेटले पास गरेको निर्णयलाई कसरी गलत ठहरिन्छ?”
नेपालका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि २ देखि ४ हजार रोपनीसम्म जग्गा आवश्यक पर्छ। सो जग्गा खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिससहित अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
“जग्गा निजी व्यक्तिबाट किनिएको हो, मालपोत कार्यालयमार्फत किनबेच भएको हो। यस्तो अवस्थामा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना मुद्दा कसरी बन्न सक्छ?” अध्यक्ष नेपालले प्रतिप्रश्न गरे।
