काठमाडौं । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भन्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ। तर पछिल्ला दुई घटना, सर्वोच्च अदालतको पशुपति क्षेत्रसम्बन्धी फैसला र अमेरिकी नागरिक डेनियल एस. कोर्नीको पक्राउ,ले धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासमा प्रश्न उठाएको छ। कानुन र नीतिमा समान अधिकार भए पनि व्यवहारमा विभेद भएको देखिने टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्।
सर्वोच्चको फैसला : नागा बाबालाई रोक लगाउन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भारतलगायतका विभिन्न स्थानबाट आउने नागा बाबाहरूलाई निषेध गर्ने माग अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा नागा साधुहरूले शिवरात्रीका बेला धार्मिक परम्पराको नाममा अश्लील गतिविधि, लागुपदार्थ सेवन, यौन हिंसात्मक क्रियाकलाप र बालबालिकाको शोषणसम्म गरेको दाबी गरिएको थियो।
तर, न्यायाधीश कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७४ सालमा दायर आज रिटमा निर्णय सुनाउँदै भनेको छ:
“नागा साधुहरूको गतिविधि धार्मिक परम्परा र आस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। शरीरमा भस्म लगाएर नाङ्गो वा कम वस्त्रमा बस्ने परम्परालाई तत्काल अश्लील मान्न सकिँदैन। उनीहरूको उद्देश्य कामुकता प्रदर्शन नभई वैराग्य र भक्ति हो।”
अदालतले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेको भन्दै नागा बाबाहरूलाई रोक लगाउन कुनै आधार नरहेको ठहर गरेको छ।
भने, उता, अध्यागमन विभागले अमेरिकी नागरिक डेनियल एस. कोर्नीलाई आजै ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ। उनी भिजिट भिसामा नेपालमा बसेर क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार कोर्नीले आफूलाई “यशू ख्रिष्टको सेवक” दाबी गर्दै लगनखेल, जावलाखेल, सुनधारा लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक रूपमा धर्म प्रचार गर्दै आएका थिए।
कोर्नी सन् २०१५ देखि नेपालमा बस्दै आएका थिए। सुरुवातमा पर्यटन भिसामा प्रवेश गरेका उनी पछिल्लो समय अध्ययन भिसामा बसेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनले भैंसेपाटीमा चार तले घर भाडामा लिएर बालगृह सञ्चालन गरेको र त्यहाँ राखिएका २० बालबालिकालाई क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा संलग्न गराएको भनिएको छ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक ढकालले भनेका छन्,
“उनले कर्नी पब्लिसिङ हाउसमार्फत धार्मिक पुस्तक प्रकाशन र वितरण समेत गर्दै आएका थिए। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।”
संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको छ, जसअनुसार हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता छ। तर, व्यवहारिक अभ्यासमा विभेद भएको भन्दै कानुनी तथा सामाजिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
एकातिर, हिन्दू नागा बाबाहरूलाई परम्परागत गतिविधि भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ तर, अर्कोतिर क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेको भन्दै विदेशी नागरिक पक्राउ गरेकाे छ।
कानुनी विज्ञहरूको भनाइमा, यो घटनाले धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त र कानुनी समानताको व्यवहारिकता दुवैलाई प्रश्नमा पारेको छ।
नेपालमा विभिन्न धर्म, संस्कृति र परम्परा सहअस्तित्वमा रहे पनि कानुनको समान व्याख्या र कार्यान्वयन नभएको आरोपले अब बहसलाई तीव्र बनाउने निश्चित छ।
