काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेललाई अवैध रूपमा सरुवा गरेकी छन् । उनले यसअघि गत असार ३ गते नै प्राधिकरण ऐन विपरीत कानुन अधिकृत पौडेललाई भेल्पा हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रमुखमा सरुवा गरेकी थिइन् ।
यद्यपि प्राधिकरणकी आयुक्त ढकाललाई कानुन अधिकृत सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै उनी सरुवा गरिएको आयोजनामा हाजिर हुन मानेका थिएनन् । कानुन अधिकृत पौडेलले आफू सरुवा भएको स्थानमा जान नमानेको झण्डै दुई महिनापछि विकास आयुक्त ढकालले २४ अल्टिमेटमसहित रमाना बुझ्न ताकेता गरेकी छन् ।
उनले कानुन अधिकृत पौडेललाई उक्त निर्देशन नटेरे कारबाहीको डण्डा चलाउने भन्दै पत्रमार्फत् धम्की दिएको समेत पाइएको छ ।
उनले पुनःपत्राचार गरेर पौडेललाई भनेकी छन्, ‘पत्र बुझी २४ घण्टा भित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर भई तोकिएको जिम्मेवारी बहन गरी कार्यालयको कार्य सम्पादन, कानुनको पालना, ईमान्दारिता र समय को पालना गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले पालना गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्यथा यस काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी बिनियमावलिमा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यवाही हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
कानुन अधिकृत पौडेललाई सरुवा गरेर कारबाहीको धम्की दिएको विषय आफै ऐन विपरीत रहेको जानकार स्रोत बताउँछ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा मात्र दरबन्दी रहेका कानुन अधिकृतलाई ऐनबमोजिम इन्जिनियरलाइ मात्र आयोजनाको प्रमुख पठाउनु पर्नेमा विकास आयुक्तले कानुन अधिकृतलाई नै मनपरी रुपमा अवैध सरुवा गरेकी हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले धमाधम मापदण्ड विपरीत जग्गा प्लटिङ रोकेपछि उनी आत्तिएको बताइन्छ । त्यसबाट उनी यति अत्तालिएकी छन् कि सामान्य टिप्पणी समेत नउठाई प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दीमा रजिष्ट्रारलाई नै नियुक्त गरेर ताकेता गर्न थालेकी हुन् ।
अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने विकास आयुक्त ढकालले रजिष्ट्रार पौडेल र कानुनका वरिष्ठ सहायक चन्द्रप्रसाद पोखरेललाई सरुवा गरेर कानुन महाशाखा नै रित्तो बनाउन खोजेकी छन् ।
कर्मचारी सरुवामा काखापाखा गरेको आरोप
प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालले आफ्नो मिल्ने कर्मचारीलाई काखा र आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारीलाई पाखा गर्दै आएको आन्तरिक स्रोत बताउँछ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी समेत रहेका सौरभ ढकाल, विकास आयुक्तका यति निकटका विश्वास पात्र हुन् कि दुई वर्षमा सरुवा भइसक्नुपर्ने प्राधिकरणको विनियमावलीको खिल्ली उडाउँदै झण्डै ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विकास आयुक्तकै इन्ट्रेस्टमा प्राधिकरणमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।
आयुक्त ढकालले सूचना अधिकारी ढकाललाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गठित जिल्ला उपसमितिहरूमा फर्जी प्रतिनिधि राखेर कीर्ते निर्णय गराउने गरिरहेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
ती उपसमितिहरूका बैठकमा सञ्चालक समितिले निर्णय नै नगरेका इन्जिनियरलाई प्राधिकरणका प्रतिनिधि भन्दै लेटर हेडमै नक्कली सदस्य नियुक्त गरेर इन्जिनियर सौरभ ढकाललाई कीर्तेमार्फत् विकास आयुक्त ढकालले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा गैर कानुनी रूपमा हस्ताक्षर चल्ने बनाएकी हुन् ।
उपसमितिका निर्णयहरूमा विकास आयुक्तको अवैध तोकआदेशमार्फत् प्रतिनिधि बनेका इन्जिनियर सौरभ ढकालले ती बैठकहरूमा हस्ताक्षर गरेको समेत भेटिएको छ ।
प्राधिकरण नियमावलीमा के छ ?
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा एक मात्र कानुन अधिकृत तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रार सरहको हैसियतमा रहेका पौडेललाई हटाउनु आफैंमा अवैध निर्णय रहेको स्रोतले बतायो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नियमावली २० को ४ अनुसार पुनरावेदन समितिको प्रशसनिक काम पुनरावेदन समितिको अध्यक्षको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा सचिव र अन्य कर्मचारीले गर्ने भनिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला आयुक्तसँग पानी बाराबार
प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकाल बर्बराउनुको मुख्य कारण भने प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत हुन् । उनले निरन्तर काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थित शहरीकरणको लागि पैरवी गर्दै ऐन विपरीत कार्यविरुद्ध कडा एक्सन लिँदै आएका छन् ।
जिल्ला आयुक्त बस्नेतको सकारात्मक कार्यशैलीलाई साथ दिएपछि विकास आयुक्त ढकालले कानुन अधिकृत पौडेलको सरुवाको षड्यन्त्र रचेकी हुन् । हक्की स्वभावका कानुन अधिकृत पौडेल पनि निरन्तर प्राधिकरण सुधारका पैरवीकर्ता हुन् ।
आफूजस्तै हक्की र साहसी स्वभावका जिल्ला आयुक्त भेटेपछि कानुन अधिकृत पौडलले ऐन विपरीतका कार्यमा एक्सन लिने क्रियाकलापमा बस्नेतलाई समर्थन गरेपछि उनले पटक पटक सरुवाको डण्डा खानुपरेको बताइन्छ ।
केही दिनअघि प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएपछि ढकालले पौडेललाई आइतबार यस्तो कडा निर्देशन दिएकी बुझिएको छ । रन्थनिएकी आयुक्त ढकालले जिल्ला आयुक्तले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेर तोकेको हलको चाबी नै लुकाएकी थिइन् । तत्पश्चात जिल्ला आयुक्त बस्नेत प्राधिकरणको आँगनमै पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको थियो ।
अहिले प्राधिकरणका विकास आयुक्त ढकाल र जिल्ला आयुक्त बस्नेतबिच द्वन्द्वको अवस्था छ । बस्नेतले अवैध प्लटिङका जग्गा धमाधम रोक्का गर्न थालेको र त्यसमा ढकालले अवरोध गर्न खोजेको बस्नेत पक्षको दाबी छ ।
अहिले काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले अहिले काठमाडौंका ९२ ठाउँमा अवैध प्लटिङ रोक्का गरेको छ । प्राधिकरण अन्तर्गत हाल १० वटा कार्यालय छन् । त्यसमध्ये भेल्पा हात्तिवन जग्गा एकीकरण आयोजना एक हो ।
पौडेल उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने उक्त न्यायिक निकायका सचिवसमेत हुन् । ऐनमा नै उनलाई उच्च अदालतका रजिष्टारसरहको अधिकार प्राप्त छ । प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा २२ बमोजिम हालका शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नियुक्त गरेका गणेशमान प्रधान र गिर्जा गोर्खाली समितिको सदस्य छन् ।
उक्त समितिमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयउपर उजुरी लाग्ने व्यवस्था छ । नियमबमोजिम पौडेलले उच्च अदालतका न्यायाधीशको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास आयुक्त ढकालले प्राविधिकमात्र आयोजना प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था लत्याउँदै पञ्च शैलीमा कानून सचिव पौडेलको सरुवा गरेकी हुन् ।
प्राधिकरणमा एकमात्रै कानून अधिकृत रहेकाले भेल्पा आयोजनामा उनको सरुवा हुँदा केन्द्रको कानून शाखाको काम ठप्प भई आम नागरिकले न्याय पाउने हक हनन् हुने अवस्था आएको छ ।
समितिको रजिष्टारको रुपमा काम गर्नुपर्ने कानून अधिकृत पौडेलको सरुवा भएपछि न्यायिक निकायमा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । प्राधिकरणकी विकास आयुक्तको ठाडो आदेशमा रजिष्टार भेल्पा आयोजन हेर्नेगरी सरुवा भएपछि प्राधिकरणका न्यायिक निकाय पूर्ण रुपमा ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।
