रौतहट। रौतहट जिल्लाको गडुरा नगरपालिकामा संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको आयोजनामा आज आयोजित जनजागरण अभियान अन्तर्गतको रैली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा रौतहट जिल्लाका विभिन्न समुदायहरू विशेष गरी उत्पीडित, दलित, मुस्लिम, निषाद, आदिवासी जनताको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता बहुजन एकता पार्टीका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज सत्यनारायण राम गर्नुभएको थियो।
पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको प्रमुख उपस्थिति र स्पष्ट भनाइले कार्यक्रममा विशेष राजनीतिक तातो प्रदान गर्यो।
✦ संयोजक मोहम्मद रिजवान अन्सारी (नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी) ले भने:
“हामी सत्तामा पुग्ने स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्दैनौं। हाम्रो लडाइँ उत्पीडित जनताको सपना– स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने हो। अरू मोर्चाजस्तो हामी सत्तासँग सम्झौता गर्दैनौं। हामी विचारमा अडिग छौं। यो मुलुकमा उत्पीडित वर्गको भागीदारीबिना स्थायित्व सम्भव छैन।” उहाँले यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उत्पीडित जनतालाई सत्तामा पुग्न नदिने षड्यन्त्र हो। हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ यो निर्वाचन प्रणाली ध्वस्त पार्नुपर्छ। भन्नुभयो।
✦ हरिनन्दन अम्बेडकर (बहुजन एकता पार्टी) को भनाइ थियो:
“दलित, आदिवासी, मुस्लिम, थरुहट, मधेसी, निषाद जस्ता समुदायहरू दशकौंदेखि राज्यद्वारा योजनाबद्ध रुपमा पछाडि पारिए। अब यो चक्र तोड्न जरुरी छ। हामी संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सशक्त राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्दैछौं। बहुजनको एकताको बलमा राज्य सत्तामा पुगेर संरचना परिवर्तन गरिनेछ।”
✦ रामकुमार महत्व (नेपाल सद्भावना पार्टी) ले जोड दिए:
“मधेस भित्रको विभाजन, राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण र विकासको असमानताले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। हामी सद्भावनाका आधारमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण चाहन्छौं, जहाँ सबै समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति सुरक्षित होस्। अहिलेको प्रदेश सरकार मधेस विरोधी छ।”
✦ धुपलाल निषाद (नेपाल जनजागृति पार्टी) ले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने:
“निषाद समुदाय वर्षौंदेखि भुलिँदै आएको छ। हाम्रो योगदान हुँदाहुँदै पनि राज्यले हामीलाई शून्य बनाएको छ। अब निषाद, मुसहर, डोम, दलित, मजदुर सबै उत्पीडित वर्गहरू एउटै मोर्चामा जुटेर नयाँ राजनीतिक क्रान्ति ल्याउनेछौं। हामी अब कुनै दलको पिछलग्गु होइन, नेतृत्व गर्ने छौं।”
✦ पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बिमला अन्सारी (संघीय समाजवादी पार्टी) ले भनिन्:
“मधेस सरकार अहिलेका सबैभन्दा विभेदकारी शासकहरूको प्रतिनिधि बनेको छ। यसको नीतिमा दलित, आदिवासी, मुस्लिम, निषाद समुदायका लागि कुनै स्थान छैन। जबसम्म उत्पीडित वर्ग स्वयं सत्ता र शासनमा पुग्दैनन्, तबसम्म समानता र न्यायको सम्भावना छैन।”
कार्यक्रममा सहभागी सबै नेताहरूले एक स्वरमा “उत्पीडित जनताको मुक्ति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने” बताएका थिए। उनीहरूले लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा जनताको लोकतन्त्र बनाउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासन स्थापना गर्ने र नेपाललाई समानुपातिक, समावेशी र संघीय स्वरूपमा कार्यान्वयन गराउने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कार्यक्रमले समग्र मधेश एक प्रदेश, उत्पीडित जनताको सेना प्रवेश सुनिश्चितता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको पुनरव्याख्या जस्ता मुद्दालाई पुनः सशक्त रूपमा उठान गर्दै मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
