काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा संचालित साना योजनाको अनियमितता रोक्न गठन गरिएका अनुगमन समितिले नै अनियमितता गरेको खुलेको छ। नगरपालिकामा वडास्तरीय योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुले नियमविपरीत २६ लाख रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी लिएका छन्।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नगरपालिकाले ५ लाखभन्दा कम लागतका योजनाको अनुगमनका लागि गठन गरेका समितिहरुलाई नियमविपरित भत्ता रकम वितरण गरेको भेटिएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वडा नं १ देखि १० सम्म गठन गरिएका योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुले फरक–फरक मितिमा बैठक बसेको देखाएर सवारी साधन, फर्निचर तथा फिक्स्चर, अन्य सार्वजनिक निर्माण र मेसिनरी तथा औजार शीर्षकबाट करबाहेक २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन्।
योजना अनुगमन समितिको ३७६ वटा बैठक बसेको र प्रतिबैठक प्रतिपदाधिकारी एक हजार रुपैयाँ भत्ता लिँदा बजेट दुरुपयोग भएको महालेखाको ठहर छ। प्रतिवेदनअनुसार नियमविपरित भत्ता लिनेमा कुनै पनि वडा अछुतो छैनन्। वडा नं १ मा ६ पदाधिकारीले ४८ वटा बैठक बसेको भत्ता बुझेका छन् भने वडा नं २ मा ८ जनाले ४४ बैठक भत्ता बुझेका छन्। वडा नं ३ मा ६ जनाले २० बैठक भत्ता बुझेका छन्।
त्यसैगरी वडा नं ४ मा सात जनाले ४३ बैठक, वडा नं ५ मा ७ जनाले ४० बैठक, वडा नं ६ मा ७ जनाले १८ बैठक, वडा नं ७ मा ७ जनाले ४४ बैठक, वडा नं ८ मा ६ जनाले ४३ बैठक, वडा नं ९ मा ८ जनाले ४८ बैठक र वडा नं १० मा ७ जनाले २८ वटा बैठक बसेको भन्दै भत्ता बुझेकोमा महालेखा परीक्षकको चित्त बुझेको छैन। महालेखाले त्यसलाई स्पष्ट रुपमा अनियमितता ठहर गरेको छ।
आर्थिक व्यवहारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को बुँदा ७.१.१ अनुसार कानुनबमोजिम गठन भएका समितिका बैठकमा मात्र कानुनबमोजिम भत्ता दिने व्यवस्था छ। तर, सूर्यविनायकमा गठन गरिएका अनुगमन समितिहरू कानुनबमोजिम र कार्यानुसार नभई भत्ताका लागि गठन भएको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ।
कम लागतमा काम भएका योजनाको प्रभावकारी अनुगमनका नाममा गैरकानुनीरुपमा लाखौं रकम भत्तामा खर्च भएको देखिनुबाट स्थानीय तहमा भइरहेको खर्चको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसको छानबिन र आगामी दिनमा नियन्त्रणका लागि स्पष्ट योजना अघि सार्नु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्।
