काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोपमा चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बाध्य भएर सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई राजीनामा गराए।
केही दिनदेखि ७८ लाख घुस मागेको र स्वीकार गरेका मन्त्री गुप्तालाई क्याबिनेटमा राखेर सोमबार बैठक चलाएका ओलीले मंगलबार बिहान राजीनामा दिन निर्देशन दिए।
सामान्य प्रशासन मन्त्री खाली भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमालेकी राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानलेलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। ओली दाहिना हुँदा न्यौपानले तेस्रोपटक अप्रत्यासित रुपमा पद हात पारेकी छन्।
२०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी न्यौपानेलाई ओलीले दुई वर्षपछि आलोचना झेलेर गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनाए। मेयरमा कांग्रेसका उदयराज गौलीले ९ हजार ५०५ मत ल्याउँदा न्यौपाने ८ हजार ९९९ मतमै सीमित हुँदा पराजित भएकी थिइन्।
२०७६ माघमा भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी न्यौपानेले कांग्रेसकी विमला गौचनलाई १ हजार २० मतभारले पराजित गरेर राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेकी थिइन्। परिपक्कहरु आउने सभामा ओलीको भित्रिया भएकैले उनले अवसर पाएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भएको थियो।
न्यौपानेले ३ हजार ३ सय ६६ र गौचनले २ हजार ३ सय ४० मतभार भएका थिए। स्थानीय तहको चुनाव हारेर बसेकी न्यौपानलेले अप्रत्यासित रुपमा ओलीले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउँदा उनी आफै आश्चर्यमा परेकी थिइन्।
एमालेले सांसदका लागि दुई पटक समानुपातिकको नाम राख्दासमेत निर्वाचित हुने अवसर गुमाएकी न्यौपानेलाई ओलीले नगर प्रमुख बनाउन चाहेका थिए। तर, त्यहाँ जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित नेता कार्यकर्ताको मतबाट उनी राष्ट्रियसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ न्यौपानेसँगै राष्ट्रियसभामा चुनिँदा चर्को आलोचना भएको थियो।
देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि एमालेको राष्ट्रियसभा सदस्यको प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहेकी न्यौपानेले गुप्ताको आकस्कि तीतो बहिर्गमनबाट अवसर प्राप्त गरेकी हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा ६ वर्षमध्ये सात महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहँदा उनले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्। आउँदो माघसम्म मात्रै कार्यकाल रहेकी न्यौपानेले त्यसपछि अर्को ६ महिना गैरसांसद भए पनि मन्त्रीमा रहन पाउँछिन्।
