अपांगता भएका व्यक्तिहरू विश्वकाे हरेक देशहरुमा छन् र याे संख्या हजाराैछ हैन कराेडाैँकाे संख्यामा रहेकाे छ। जसको जीवन, अधिकार र समानता सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक राष्ट्रको कर्तव्य हो। विश्व देखि नेपालसम्मको यथार्थलाई समेटेर यउटा रिपाेर्ट प्रस्तुत गर्दछु। यो लेखमा ती र त्यस्ता अपांगता भएका मानिसहरुका लागि कानून, समाजको दृष्टिकोण र सरकारी सुविधाहरूको के कस्ताे व्यवस्था गरिएकाे छ त !
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अनुसार विश्वभर करिब १ अर्ब मानिसहरूसँग कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएकाे पाईन्छ। जुन कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत हो। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या करिब ५ लाख १४ हजार नेपालकाे कुल जनसंख्याको करिब १.७ प्रतिशत रहेको छ।
यी नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजको दृष्टिकोणलाई हेर्ने हाे भने, शहरी क्षेत्रमा केही पउँचवालाकाे ब्यक्तिहरुले राज्यकाे सुविधाकाे उपभाेग गर्न पाएका छन भने कतिपय स्थानहरूमा उनीहरूलाई सहानुभूति र सहयोग प्रदान गरिए पनि, अझै पनि ठूलो संख्यामा अपांगता भएका व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक चुनाैति,व्यापार व्यवसायका बहिष्कार,राेजगारिमा चुनाैति तथा आर्थिक चुनाैति र विभेद साथै अन्य अवसरको अभावको सिकार भईरहेकाे छ।
परम्परागत सोच, अन्धविश्वास, र शिक्षा अभावले गर्दा परिवारमै पनि विभेद हुने अवस्था देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिसमेत छ। तर, माथि उल्लेखित बहिष्कार र विभेदकारी व्यवहारकाे बिषयमा उनिहरुका लागि नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
नेपालकाे संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक दिँदै, अपांगता आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन, २०७४ अनुसार अपमानजनक व्यवहार, विभेद, तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध गरेमा कानुनी सजायको व्यवस्था समेत छ तर, त्याे सबै कानुनी कितामा सिमित जस्तै छ।
कानुनले त्यस्ता कार्य वा व्यवहार गर्ने दोषी व्यक्तिलाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति वा कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहृकाे छ। नेपाल सरकारले अपांगता भएका नागरिकहरुका निम्ति सेवा सुविधाहरु पनि ताेकेकाे छ जुन सुविधाहरु पर्याप्त छैन र भएका सुविधाहरुपनि शहरी क्षेत्र केन्द्रीकृत सिमित रहेकाे पाईन्छ।शिक्षामा छात्रवृत्ति,अपांगताकाे अवस्था पहिचान गरि निशुल्क शिक्षा समेतकाे सुविधाहरु घाेषणा गरिएकाे छ।
परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य सेवामा समेत छुटकाे व्यवस्था गरेकाे देखिन्छ।पुनर्स्थापना सेवा र उपकरण (ह्वीलचेयर, हेरिंग एड जस्ता सुविधाहरु पनि सरकारले घाेषणा गरेकाे छ , यधपी याे सुविधाहरु कमै मात्रामा ती ब्यक्ति सम्म पुगेकाे देखिन्छ। घाेषणा गरिएका विभिन्न सेवा सुविधाहरु अक्सर कार्यन्यनमा आयाे या ती सुविधाहरु पउचवालाहरुले ओगट्ने र कतिपय स्थानहरुमा भने कार्यन्वयनमा चासाे नदिइएकाे पाईएकाे छ।
नेपालकाे संविधानअनुसार यस्ता अपांगता भएका ब्यक्तिहरु दस किसिमकाे स्पष्ट खुलाएपनि सुविधा उपलब्ध गराउने मामलामा भने वर्गीकरण गर्दै चार वर्गमा विभाजन गरि फरक फरक मापदण्ड बनाएकाे देखिन्छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर, सम्मान र अधिकार दिनु दया होइन, मानव अधिकारकाे विषय हाे।राज्य, समाज र परिवार सबैको भूमिकाबाट मात्र उनीहरूको जीवनमा सुधार सम्भव छ।हाहिलेकाे नति र कानुन सकारात्मक छन्, तर व्यवहारमा लागू गर्न अझ कडाइ आवश्यक छ।
हामी सबैले व्यवहारमै समानता देखाउनुपर्छ, ताकि अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि आफ्ना कामहरु आफै गर्न सक्षम बनाउने तर्फ सरकार,समाज बिशेषगरि राज्यकाे चाैथाे अंगकाे रुपमा रहेकाे सञ्चार जगतले यस्ता ब्यक्ति र समुदायकाे आवाज उठानमा कन्जुस्याइँ नगरि आवाज बुलन्द गरिदिनु जरुरि छ , यसाे भयाे भने मात्र उनिहरुकाे आत्मासम्मानसाथ जीवन जिउनमा टेवा पुग्नेछ।
