काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘२ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड’ राखेपछि विधेयकको दफा मिलाउने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीबाट कमजोरी भएको बताएका छन्।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका वा राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्तिमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गरे। उनले भने, “यो व्यवस्था राखिएपछि समिति सचिवालयका सचिव र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवले विधेयकको दफा नमिलाएको देखिन्छ।”
एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि उनले उक्त कुरा स्पष्टीकरण स्वरूप बताएका हुन्।
सभापति खतिवडाले भने, “मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम भएको छ, तर त्यो काम मेरो संलग्नता बिना भएको हो। हिजो पनि म दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा अडिग थिएँ। उपसमितिले पनि एक वर्ष होइन, दुई वर्ष नै राख्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो। तर कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयबाट त्यो दफा विधिवत् रूपमा मिलाइएको देखिँदैन।”
